सांसद्को प्रश्न– तीन जना लोग्ने लिएर एउटी महिला बिहे दर्ता गर्न गए गर्नुहुन्छ ?

काठमाडौं, साउन २६ः संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनीय भनेका विषयमा पनि छलफल भएको छ । समितिको आजको बैठकमा बहुपति प्रथाको विषयमा छलफल भएको हो ।   

समिति सदस्य नेकपा सांसद् डा. विजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती दर्ता बिहे गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई ऐन–कानुनले समेट्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

नेकपाकै सांसद्हरू यशोदा अधिकारी गुरुङ र रेखा शर्माले संविधानले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा संविधान अनुसारनै हुनुपर्ने तर्कको खण्डन गर्दै सुब्बाले भने, ‘एक जना माननीयले संविधानले व्याण्ड गरेको कुरा नगर्ने भन्नुभयो । यो हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको कानुन हो । यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन । लामा, सुब्बा, राउटे साउटे धेरैलाई देख्दैन ।’

बैठकमा कानुनले दण्डनीय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातीय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको थियो । 

समिति सदस्यहरुसुब्बा र छक्कबहादुर लामाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातीय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको थियो । 

सुब्बालेसंविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ््नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले संजाय दिन मिल्छ भनी प्रश्न गरे । 

समितिका सदस्यहरु यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दे विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो । 

सुवेदी गुरुङले भनिन्,  ‘फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई लाई अपराधभित्र मानेको छ । बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।  फेरी मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’

सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘बहुविवाहलाई अपराध अन्र्तगत मानेको छ । चाहे त्यो बहुपति प्रथा होस् चाहे त्यो बहुपत्नी प्रथा होस् । हाम्रा समाजिक मान्यताहरु थुप्रै प्रकारका छन् । राम्रालाई कानुनतः व्यवस्था गरेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । नराम्रा विषयलाई कानुन बाटै दण्डित गरेर हटाउनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई हामी मान्यता दिन्छौ ।’  

अर्की सांसद् रेखा शर्माले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गरिन् । उनले संघीय कानुनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको बताइन् । 

समिति सदस्य छक्क बहादुर लामाले शाहको भनाइको प्रतिवाद गर्दै केन्द्रीय कानुनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गरे । 

समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले एकपटक फौजदारी र देवयानी कानुनमा उल्लेखित विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न भनेपछि सांसद लामा आक्रोशित बनेका थिए । उनले भने, ‘यो वहसले गिल्टी फिल गराउने काम गरेको छ । यो समस्या छक्क बहादुर लामाको मात्रै समस्या होइन ।समाजको वास्तविकताको अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख ’मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पति–पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।