मजदुरको धम्कीले सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय उल्टिदैनः रेवान 

काठमाडाै‌, माघ १६ : रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) ले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजीको निर्णयबाट आफुहरु पछि नहट्ने जनाएको छ । 

मजदुर संगठनहरुले २४ घन्टा भित्र सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन रेबानलाई अल्टिमेटम दिएका बेला रेबानले कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछाडी नर्फने प्रतिवद्धता जनाएको हो । ‘हामीले धेरै छलफल र सुझबुझबाट सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय गरेका हौ,’ रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले काठमाडौप्रेससँग भने । 

रेबानले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी उपभोक्ताबाट लिदैं आएको सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यता मजदुर संगठनले भने बुधबार विहान भेला गरेर खारेजीको निर्णय सच्याउन २४ घन्टे अल्मिेटम दिएका थिए । 

रेबानले १० प्रतिशत सेवाशूल्क खारेज फिर्ता नलिए उपत्यकाका सबै रेष्टुरेण्ट बन्द गर्ने चेतावनी मजदूर संगठनले गरेपनि रेबानका अध्यक्ष जैसवालले भने मंगलबारबाटै कार्यन्वयन सुरु भएको जनाएका छन् 
युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालिन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो ।  

१० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्क मजदुरलाई ७२ प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ । मजदुरको नामान उठाउने तर खर्च भने बाँकी ५ प्रतिशत भने मजदुर संगठन र व्ववसायी संस्थालाई जाने गरेको छ । कुनै पनि ऐन र कानुनमा उल्लेख नभएको कुरा व्यावसायी र मजदुरले आफू खुसी सम्झौता गदैं उपभोक्तालाई विगत १२ वर्ष देखि भार थोपरिदैं आएको छ । मजदुरलाई तलव सुविधा दिएर राख्नु पर्नेमा सेवा शुल्कबाट रकम असुलेर बाँडिदैं आएको छ ।  

१० प्रतिशत शुल्क मध्ये ७२ प्रतिशत मजदुरलाई ५ प्रतिशत मजदुर र व्यवसायीक संस्था र बाँकी २३ प्रतिशत संचालकले लिदै्र आएका छन् । विलमै जोडिएर आउने उक्त शुल्कमा १ प्रतिशत तत्कालिन एमाले निकट होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनलाई  रकम जाने गरेको छ । 

त्यस्तैगरी तत्कालिन माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ र कांग्रेस निकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघलाई एक÷एक प्रतिशत जाने गरेको छ । त्यस्तैगरी होटल तर्फको रकम २ प्रतिशत होटल संघ नेपाल (हान) र रेष्टुराँ तर्फको २ प्रतिशत रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले लिदैं आएको छ । उक्त रकम लाखौमा हुने गरेको छ । एउटा पाँच तारे होटलबाट दैनिक सेवा शुल्क वापत लाखौ रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । भने ठूलो रेष्टुरेन्टहरुमा पनि ठूलो रकम उठ्ने गरेको छ । 
सेवा शुल्क खारेजीसंगै रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ । उपभोक्ताको हितलाई मध्य नजर गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेकोले कार्यन्वयन हुने दावी अध्यक्ष जैसवालले बताए । 

रेबानको निर्णयसंगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लवहरुमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाव परेको छ । तीन वर्ष अगाडी भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो । नेपालमा पनि उपभोक्ता वादी संघ संस्थाहरुले खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा संचालित होटल,रेष्टुरेन्ट,पार्टी प्यालेशदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको  छ । अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो । पछिल्लो समय राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्याकेट,पार्टी प्यालेश, होमस्टे, मोनाष्ट्री स्टे,बन्जी जम्प, केवुलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरी लगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क  असुल गर्दै आएका छन् ।