जम्मु-कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला, बोल्न जरुरी छैन : प्रधानमन्त्री सचिवालय
काठमाडौं, साउन २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भारतको जम्मु-कश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएकोले त्यसबारे बोल्न’ जरुरी नरहेक....
काठमाडौं, साउन २४ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भारतको जम्मु-कश्मीरको विषय भारतको आन्तरिक मामिला भएकोले त्यसबारे बोल्न’ जरुरी नरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजगाईंले ट्वीटरमार्फत् यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिपक्षी दल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्म’–कश्मीरको स्वयत्तता अन्त्य गरी त्यहाँको संविधान निलम्बन गरेको र केन्द्र सरकार मातहत ल्याएको घटनाको ट्वीटरमा विरोध जनाएका थिए। त्यसमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ बजगाईंले त्यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताए।
प्रेसविज्ञ बजगाईंले आफ्नो ट्वीटमा धनराज गुरुङलाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘जसरी हामीले संविधान जारी गर्दा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चासो नराख भन्यौ, त्यसैगरी उसको आन्तरिक मामिलामा बोल्नु जरुरी छैन। तपाईंलाई जरुरी लाग्छ भने लौ न त कांग्रेसको विज्ञप्ति आओस्।’
जसरी हामीले संविधान जारी गर्दा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा चासो नराख भन्यौ, त्यसैगरी उसको आन्तरिक मामिलामा बोल्नु जरुरी छैन । तपाईंलाई जरुरी लाग्छ भने लौ न त कांग्रेसको विज्ञप्ति आओस् । https://t.co/poKIW6S9C3
— Ramsharan Bajagain (@BajagainRam) August 8, 2019
भारत सरकारले कश्मीरको स्वयत्तता समाप्त गरेको विराेध गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वसांसद् गुरूङले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जम्मु-कश्मीरको घट्ना बारे तैं चुप,मै चुप,सबै चुप। विगतमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद! भन्दै उफ्रने कम्युनिष्टहरुको सरकारले पनि बाेल्न नपर्ने, संसदमा माननीयज्युहरुले कुरा उठाउनु पनि नपर्ने! पाक-भारत संभावित युद्वमा भारतीय सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुले रगत बगाउनुपर्ने दिन नआओस्।’
यसअघि ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेज्वेलाकाे आन्तरिक द्वन्द्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतले त्यहाँका वामपन्थी प्रधानमन्त्री मदुराेलाई मान्यता नदिँदा नेकपा अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल प्रचण्डले मदुराेकाे समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । नेकपा सचिवालय बैठकले पनि प्रचण्डकाे विज्ञप्तिलाई नै समर्थन जनाएकाे थियाे । अमेरिकी राजदूतले यसबारे आपत्ति जनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गरी आन्तरिक मामिला भनेकाे थियाे ।






