विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षक महासंघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, कात्तिक ४ : २०७५ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र आफूहरूबीच भएको सहमतिका बुँदा आजसम्म कार्यान्वयन नआएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले बुधबार आफूहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको ३४ सूत्रीय मागबारे जानकारी गराउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो। गत वैशाख २० गतेबाट महासंघले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ।

अध्यक्ष कमलादेवी तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘२०७५ फाल्गुण ९ गते शिक्षा मन्त्रालय र ने.शि. महासङ्घबीच भएको महत्वपूर्ण सहमतिका बुँदाहरु आजमा मितिसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। यसबाट स्थायी अस्थायी करार, राहत, बालकक्षा, साबिक उमाविलगायतका सबै प्रकारका शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीको हकमा भएका महत्वपूर्ण सम्झौता त्यसै अलपत्र परेको अवस्था छ।’

आफ्ना माग सम्बोधन नभएकै कारण विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षा शिक्षकहरु न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आव २०७८÷७९ को बजेटले गरेको तलब वृद्धिसमेत उनीहरुले नपाएको अवस्था रहेको बताइएको छ। ‘विद्यालय कर्मचारी भित्र पनि लेखापालको छुट्टै तलबमान हुनुपर्ने महासङ्घको अडान र मागलाई सरकारने सम्बोधन गरेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बजेटले निजामती सेवा र शिक्षकहरुबीच विभेदका नयाँ प्रबन्ध स्थापित गरिएको जिकिर पनि महासंघले गरेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा तथा १० दिने भ्रमण प्रबन्ध शिक्षकहरुका लागि पनि हो भनेर राज्यले अविलम्ब घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ विज्ञप्तिमा उललेख छ, ‘अस्पतालको कुरा बजेटमा आए पनि त्यसबारे बजेट विनियोजन सहित प्रष्टता आवश्यक छ।’

देशको शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख गर्दै सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीका सम्बोधन गरी देशको शिक्षालाई अग्रगति दिन राज्य र महासङ्घबीच भएका सबै सम्झौत मागहरुलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन अविलम्ब आउन जरुरी रहेको पनि महासंघको भनाइ छ।

आफ्ना समस्याहरुको उचित र एकमुष्ठ सम्बोधनका लागि देश भरका सबै शिक्षक तथा कर्मचारी अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलनका लागि तम्तयार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारबाट अविलम्ब सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले राखेको छ।