मुद्दाको दोषी ठहर नहुँदै राहदानी रोक्ने सरकारी प्रस्ताव

काठमाडौं, माघ १६ : सरकारले गम्भीर प्रकारका अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानीमा रोक लगाउने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङले आधुनिक विश्वमा राहदानी सुविधा नभई नागरिकको हकको रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थामा कस्ता व्यक्तिलाई कसरी रोक्ने भन्ने सरकारको तजबिजी अधिकारका रूपमा नभई संसद्ले नै कानून बनाएर गर्नुपर्ने बताए । “सरकारले भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मनी लाउण्डरिङ, अद्यागमनसम्बन्धी विषयका अभियुक्तलाई पासपोर्ट रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ”, उनले भने ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार यसबारे छलफल हुँदा सांसद्हरूका अलग–अलग धारणा आएका र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको अलग्गै धारणा आएपछि थप गृहकार्य गरी फेरि बस्ने सहमति भएको हो ।

राहदानी ऐन २०२४ धेरै पुरानो भएकाले यसलाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । ऐन धेरै पुरानो र समयानुकूल अद्यावधिक नभएका कारण सबै व्यवस्था नियमावलिमा गरेर अहिले काम चलाइँदै आएको छ ।

अहिले सरकारको सूचनाका आधारमा राहदानी रोक्ने काम भइरहेको भए पनि यसलाई कानूनमा नै व्यवस्थित गर्नु जरूरी रहेको समितिका सभापति मेघी गुरूङले बताए । उनले तयारीसहित अर्को बैठक चाँडै बस्ने पनि बताए ।

समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले भने,“अहिलेको राहदानी ऐनको १२ ठाउँमा तोकिएबमोजिम उल्लेख छ, यसलाई ऐनमै प्रष्ट उल्लेख गर्न संशोधनको प्रक्रिया थालिएको हो ।”

समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी सत्तापक्षका सांसद् रामनारायण बिँडारीले भने,“विधिशास्त्रीय दृष्किोणले कसैको कसुर अदालतले ठहर नगरी कसुरदार भन्न मिल्दैन । कसैको राहदानी रोक्नै पर्‍यो भने अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैले अभियुक्तको पासपोर्ट यत्तिकै रोक्न मिल्दैन । यो व्यवस्था प्रष्ट पार्नुपर्छ ।”

ऐनमा प्रष्ट नलेखिए पनि नियमावलीमा भने राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सम्बन्धित निकायबाट लेखीआएमा “राहदानी तथा अद्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको” व्यक्तिलाई राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने छ । 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी कालो सूचीमा परेको, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा दालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेकोलाई पनि राहदानी नदिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

त्यस्तै, मानव बेचविखन वा अपहराण वा लागुऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, अदालतले विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी गर्न रोक लगाएको वा राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था भएको व्यक्तिलाई नदिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।  

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संशोधन गर्नुको कारणबारे विधेयकमा लेखेका छन्,“विश्वव्यापीकरणका कारण सिर्जित अवसरहरूमा पहुँचका लागि नागरिकहरूको विदेश जाने र स्वदेश आउने क्रम बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका न्युनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी राहदानी जारी गर्नुपर्ने र सोही अनुसार नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत सृजना भएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानी, यात्रा अनुगमनपत्र लगायत राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक यस सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरेको छु ।”