पानी किनेर खानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं, साउन २२ : प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले पानी किनेर खानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा ‘खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’माथि को सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारलाई प्रत्याभुति गर्न सरकारले पानी किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरुले खानेपानीको स्रोत संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले पीउने पानीका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै यस्ता घटनाहरु कुनै पनि आयोजनामा नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

मेलम्ची आयोजना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फेरि पनि विभिन्न बहानामा राज्यकोषको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने काम भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा त्यसो हुन नदिन मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

‘कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको समयमा मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंबासीहरुलाई काकाकुलयुक्त जीवनबाट मुक्ति दिलाउनका लागि योजना आयो तर आज आएर यही दशैंसम्ममा हरेकका घर–घरमा मेलम्ची खानेपानी पुग्नेछ भनेर भन्दै गर्दा जनताको करबाट उठाएको करोडौं पैसालाई फेरि मन्त्रालयले लगानी गर्नु परेको छ। यो दुःखद कुरा हो,’उनले भने। उनले कानुन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 

नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले पानीको मुहानमा देखिएको विवादका कारण पनि विभिन्न स्थानमा पीउने पानीमा समस्या खेप्दै आउनुपरेको उल्लेख गर्दै पानीको मुहान, खोला लगायत सबै सरकारको हुने व्यवस्था कानुनमा गरिनुपर्ने बताए। उनले सिंचाइलाई लिफ्टमा अनुदान दिने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले पिउने पानीमा लिफ्ट प्रयोग गरिएको भए विद्युत महसुल अनुदान गर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्न सुझाव दिए। 

सांसद बिमला विकले पानी किनेर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार मौलिक अधिकारको विषय भएकाले किनेर पानी पिउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने तर्क उनको थियो। उनले विपन्न र दलित समुदायहरु अहिले पनि स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको भन्दै अत्यन्तै जोखिम र संकटमा भएका समुदाय क्षेत्र किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

त्यसैगरी, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीलाई निजीकरण गर्न नहुने बताए। काठमाडाैं उपत्यका वरपरको खानेपानीको स्रोतलाई संरक्षण गरेको भए मेलम्चीका लागि ठूलो लगानी गर्नु नपर्ने भन्दै उनले उपत्यकाका नदी, खोला र पोखरी संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।  

बैठकमा खानेपानीमन्त्री विना मगरले  ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७५’माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।