सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, असोज २४ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिएका छन्। 

बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफलमा उनले दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिने र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले दुई सिफ्टमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन। रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुप¥यो, हामीले पनि बेलाबेला नसुतेरै अनुगमन गर्नुपर्यो।‘ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यससम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए।

बैठकमा मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योग नयाँ ढाँचा बनाएर सञ्चालन गरिने छ।

यस्तै श्रम सहकारीहरुमार्फत रु १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले बताए। यसबाट देशमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ। उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए। सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ।

उपाध्यक्ष डा पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमा प्रश्न उठाए। बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।