बिपी शुद्धीकरण संघर्ष समितिले स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडालाई बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, असोज २३ : धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई दलीय गुटगत स्वार्थ पूरा हुने गरी प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी चयन नगर्न आग्रह गरेको छ। 

संघर्ष समितिको प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

प्रतिष्ठानको सुधारका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको संघर्ष समितिले सरकारले माग पूरा गर्ने भन्दै आश्वासन मात्र दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। संघर्ष समितिले धरान तथा काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रमसमेत गर्दै आएको छ।  

‘मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएर करिब ३ महिनाको सुस्ततामा गुज्रिएको स्वास्थ्य क्षेत्रले यहाँको आगमनसँगै द्रुतगतिमा सम्बोधन हुने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं,’  ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसको सुरुवात, स्वास्थ्य सेवा एवं स्वास्थ्य शिक्षाका लागि मानक एवं अग्रणी संस्था रहेर पनि दलीय भागबन्डा, गुटगत स्वार्थ लिप्तता र व्यापारिक साँठगाँठले धराशायी हुने सन्निकट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उद्धारबाट सुरु गरी प्रतिष्ठानलाई दिगो जीवन्तता प्रदान गर्ने ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’

संघर्ष समितिले सम्पूर्ण माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै विगतमा जस्तै गुटगत स्वार्थ पूरा हुनेगरी पदाधिकारी चयन गरिए सशक्त कदम चाल्ने चेतवानी पनि दिएको छ। ‘विगतमा जस्तै सुस्तता दोहोरिने र फेरि पनि नेमप्लेट मात्र परिवर्तन हुने, दलीय, गुटगत स्वार्थ पुरा हुनेगरी पदाधिकारी चयन गरिएमा ती पदाधिकारीहरु र नेपाल सरकारको विरुद्धमा सशक्त कदम चाल्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्रमा समेटिएका चार बुँदा 

१. आफैं दीक्षान्त समारोह गर्ने विश्वविद्यालय स्तरका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको चयन ‘राजनीतिज्ञ’ले होइन ‘विज्ञ’ले गर्नुपर्दछ, ‘व्यक्ति’ले होइन, समूहले गर्नुपर्दछ, ‘नियत’ले होइन ‘नीति’ले गर्नुपर्दछ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गरी, ‘बनिसकेको मापदण्ड बनाउन गठित समिति’बाट मापदण्ड बनाई, विज्ञहरुको समूह सार्वजनिक गरी सोही समूहले ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नता नहुने गरी’ पदाधिकारीहरूको छनोट गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९को ११ घ अनुसार सिनेट बैठक डाकी पदाधिकारीहरुमाथि उठेका र प्रतिवेदनहरूले इंगित गरेका कुराहरुलाई मध्यनजर गरी पदाधिकारीहरूको बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरियोस्।

३. प्रतिष्ठानलाई यो हदसम्म पुर्याउने र प्रतिष्ठानलाई दोहन गर्ने पधाधिकारीबाहेकका अन्य शिक्षक कर्मचारीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन ुउच्चस्तरीय एवम अधिकारसम्पन्न आयोगु तत्काल गठन गरियोस्।

४. अख्तियार एवं अदालतमा रहेका ‘स्वास्थ्य र शिक्षा’ सम्बन्धित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मुद्दाहरुलाई द्रुत गतिमा टुंग्याउन पहल गरियोस्।