केन्द्र शासित भएपछि जम्मू काश्मिरमा अब के हुन्छ?

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीय संसदमा सोमबार दुई प्रस्ताव र एउटा विधेयक पेश गरे। जम्मू काश्मिरको विशेष अधिकार हटाउने ती प्रस्ताव र विधेयकले केन्द्र सरकारसँग सम्बन्ध फेरिनुका साथै राजनीतिक अस्थितरता पनि ल्याउनेछ।

यसअघि केन्द्र सरकारले जम्मू काश्मिरमा थप सेना खटाएको थियो। तीर्थयात्री, पर्यटक र विद्यार्थीलाई फर्किन आदेश पनि दिएको थियो। काश्मिरको मूलधारका राजनीतिक नेतालाई नजरबन्द गर्नुका साथै सबै सञ्चारमाध्यम र भेला रद्द गरिएका छन्।

जम्मू काश्मिर र भारतको इतिहास एकदमै जटिल छ। 

राष्ट्रपतिको आदेश

भारतका राष्ट्रपतिको आदेशबाट जम्मू काश्मिरलाई दिइएको विशेष अधिकार हटाइएको छ। धारा ३६७ पनि संशोधन गरिएको छ। यसले निर्वाचित सरकारभन्दा दिल्लीले छानेको गभर्नरलाई शक्तिशाली बनाएको छ। राष्ट्रपतिको आदेशले संविधान संशोधन हुनसक्छ? प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

धारा ३७० प्रस्ताव

गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा दुई प्रस्ताव पेश गरे। पहिलो प्रस्ताव अनुसार जम्मू काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने धारा ३७० को सबै व्यवस्था खारेज गर्नलाई राष्ट्रपतिले अर्को आदेश जारी गर्नुपर्ने सिफारिश गरिएको छ। यसो भए जम्मू काश्मिर पनि भारतको अन्य राज्यसरह हुनेछ।

पुनर्संगठन

शाहको दोश्रो प्रस्तावले एउटा जटिलता थपेको छ। राष्ट्रपतिको शासन भएकोले जम्मू काश्मिर सभाको शक्ति भारतको संसदसँग छ। सामान्यतया राज्यसभाले मात्रै सम्बन्धित राज्यको पुनर्संगठनको माग अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर राष्ट्रपतिय शासनको शक्तिबाट गृहमन्त्री शाहले संसदलाई जम्मू काश्मिर सभाको रूपमा प्रयोग गरेर राज्यको हैसियत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छन्।

कसरी?

त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेरस् राज्यको नयाँ स्वरूप अनुसार लदाखलाई विधायन नभएको संघ शासित क्षेत्र बनाइनेछ। जम्मू काश्मिर पनि बेग्लै संघ शासित क्षेत्र हुनेछ तर त्यहाँ विधायन हुनेछ। जसरी पनि, दुवै क्षेत्रको लोकतान्त्रिक शक्ति दिल्लीमा निहीत हुनेछ।

यसको अर्थ

जम्मू काश्मिरमा राष्ट्रपतिको शासन भएकोले गणतन्त्र भारतभित्र राज्यमा निहीत स्वायत्त शक्ति हटाउन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले कानूनी विधि प्रयोग गरिरहेको छ। यसका लागि भाजपाले राज्यका निर्वाचित प्रतिनिधी कसैलाई पनि संलग्न गराएको छैन। उल्टै केही प्रमुख नेतालाई नजरबन्द राखेको छ। यसका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक संशोधन पनि आवश्यक छैन। बरू एउटा साधारण विधेयक पारित गर्ने दाउमा छ। यसबारे अदालतमा मुद्दा पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जम्मू काश्मिरलाई भिन्न व्यवहार गर्नुको कारण

गणतन्त्र भारतभित्र जम्मू काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने धारा ३७० र धारा ३५ए राज्यलाई दिइएको होइन। यहि व्यवस्थाको आधारमा राज्यले भारतीय संघमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। इतिहास अत्यन्तै जटिल छ। साधारण शब्दमा भन्नुपर्दा, स्वतन्त्रतापछिका वर्षमा नवगठित भारतीय संघले पहिले महाराज र अन्य नेताले नेतृत्व गरेका राज्यलाई आफ्नै शर्तमा संघमा आबद्ध हुन स्वीकृति दिएको थियो।

पाकिस्तान र भारतबीच भएकोले काश्मिरको मुद्दा प्रष्ट थिएन। आदिवासी र छद्मभेषमा आएका पाकिस्तानी सेनाको आक्रमणपछि राजा हरि सिंहले संघमा गाभिने सम्झौता गरे। तर यसका केही विशेष शर्तहरू थिए। यसबारे थुप्रै किताब लेखिएका छन्। खासमा राज्यका जनतालाई जनमत सङ्ग्रहको वाचा गरिएको थियो। तर गणतन्त्रमा विशेष अधिकार दिएर जम्मू काश्मिर भारतको अंग बन्न पुग्यो।

यस्तो किन भइरहेको छ?

दक्षिणपन्थीहरूले लामो समयदेखि जम्मू काश्मिरको विशेष अधिकार हटाउन माग गर्दै आएका छन्। यसले गणतन्त्रमा अनुचित सम्बन्ध बढाएको र राज्यमा आतंकवाद फष्टाएको उनीहरूको विश्वास छ। भाजपाको घोषणापत्रमा यो एउटा वाचा पनि थियो। परिवर्तन पेश गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यको विशेष नियमले त्यहाँका अनुसूचित जाति र महिला लगायतका समूह विरूद्ध विभेद भएको पनि दाबी गरेका छन्।

तर प्रस्तावित परिवर्तनले जम्मू काश्मिरको विशेष अधिकार मात्रै फेरबदल गर्दैन। राज्यलाई संघ शासित क्षेत्र पनि बनाउनेछ। अब राज्यसँग भारतीय संघभित्र पूर्ण संघीय, लोकतान्त्रिक अधिकार हुने छैन। जमिन, कानून र व्यवस्था लगायतका विषयमा नयाँ दिल्लीलाई बढी शक्ति प्राप्त हुनेछ।

दिल्ली शहर आफैंमा विधायन भएको एउटा संघ शासित क्षेत्र हो। जम्मू काश्मिरका लागि पनि यहि मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्ण अधिकार नभएको यो अवस्थाले दिल्लीको निर्वाचित सरकार र केन्द्रबीच ठूलो द्वन्द्व चर्किएको छ। नयाँ परिवर्तनका कारण यस्तै परिस्थिती सिर्जना हुने सम्भावना बढी छ। शक्ति सन्तुलन प्रष्ट रूपमा केन्द्रमा निहीत हुनेछ।

अब के हुन्छ?

पेश गरिएका प्रस्ताव र विधेयकबारे संसदमा बहस हुनेछ तर संवैधानिक संशोधनको स्वरूपमा प्रस्ताव नगरेकाले सरकारसँग परिवर्तन ल्याउन आवश्यक बहुमत पनि पुग्ने देखिन्छ।
यसैबीच, सरकारले जम्मू काश्मिरमा पूर्ण कब्जा जमाएको छ। सबै सञ्चारसम्पर्क, गतिविधी र भेला निषेध गरेको छ। उपत्यकामा सूचना चुहिदाँ राज्यले शक्तिशाली प्रतिरोध गर्ने सम्भावना भएकाले सरकारले पहिलो चरणमा नागरिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको हो।
 

(यो लेख स्क्रोल डक इनबाट नेपाली अनुवाद गरिएको हो ।)