कश्मिरको विशेष अधिकार खोसियो, अब केन्द्र शासित हुने

काठमाडौं, साउन २० : भारतीय संविधानको धारा ३७० हटाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयसँगै जम्मु र कश्मिरले स्वतन्त्रतासँगै पाएको विषेश अधिकार खोसिएको छ।

जम्मु र कश्मिरमा कर्फु लगाएर र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नजरवन्दमा राखेर मोदी सरकारले जम्मु र कश्मिर दुवैले पाएको विषेश स्वतन्त्र प्रदेशको अधिकार हटाएर केन्द्र शासित बनाउने भएको हो।

गृहमन्त्री राजनाथ सिहले आजको संसद बैठकमा संविधानको धारा ३७० हटाउन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उद्यपी उक्त प्रस्तापको प्रतिपक्ष दल कांग्रेस आई लगायतले विरोध जनाएका छन्।

सरकारले शनिबार रातिदेखि त्यहाँका कांग्रेस नेताहरु तथा पूर्वमुख्यमन्त्री ओमर अब्दुल्लाह र फारुक अब्दुल्लाहका साथै पिपुल्स मेमोक्रेटिक पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्ती लगायतलाई नजरबन्दमा राखेको थियो।

जम्मु र कश्मिर क्षेत्रमा मोवाइल, टिभि, इन्टरनेटलगायतका सबै संचारका माध्यमहरु बन्द गरिएकोछ। सरकारले कुनै पनि भेला वा प्रदर्शन नगर्ने पनि निर्देशन गरेको थियो।

भारतीय संविधानको धारा ३७० मा जम्मु र कश्मिरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो। त्यसमा जम्मु र कश्मिर बाहिरका भारतीय नागरिकलाई जम्मु र कश्मिरमा जमिन खरिद गर्ने नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यहाँ वसोबासको विशेष अधिकार जम्मु र कश्मिरकै बासिन्दालाई दिइएको थियो।

मोदी सरकारले ७० वर्षपछि उत्तरपूर्वि राज्य जम्मु र कश्मिरको विशेष अधिकार खोसेको हो। आज गृहमन्त्री अमित शाहले राज्य सभामा कश्मिरको विशेष अधिकार हटाउने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेसँगै भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले विशेष अधिकार हटाएको सूचना जारी गरेका छन्।

यससँगै जम्मु र कश्मिरलाई केन्द्र मातहत शासित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब जम्मु र कश्मिर राज्यका रुपमा रहने छैनन्।

त्यस्तै, लद्दाखलाई जम्मु र कश्मिरबाट अलग गरिएको छ। लद्दाख पनि केन्द्रबाट शासित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

याे पनि : मोदीले लगाए कश्मिरमा कर्फ्यू, तीन पूर्वमुख्यमन्त्री नजरबन्दमा, ईन्टरनेट पनि बन्द