गलैंचा उद्योगका मजदूरद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं, असोज  १९ : राज्यले तोकेको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयन नभएको भन्दै गलैंचा उद्योगसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, राप्रपा र विप्लव निकट ट्रेड यूनियनहरुले माग पूरा नभए तिहार र छठलगत्तै सडक संघर्षमा उत्रने बताएका हुन्। 

नेपाल गलैंचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सविरमान वि.कले आफूहरुमाथि अन्याय भइरहेको भन्दै अन्तिम विकल्पका रुपमा आन्दोलनमा जाने बताए। उनले भने, ‘छठपछि निर्मम संघर्षमा जान्छौं।’ उनले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनुवाई नभएकाले सडकमा जाने अवस्था आउन लागेको बताए।

जुट गार्मेन्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन नेपालका उपप्रमुख युवराज जिरेलले अब सडक संघर्षको विकल्प नदेखिएको बताए। आफूहरुमाथि निकै शोषण भइरहेको भन्दै संघर्षमा जाने वाध्यता देखिएको बताए। गलैंचा उद्योगमा मकवानपुर, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली र अन्य जिल्लासहित विशेष गरी ६ वटा जिल्लामा बसोबास रहेका निम्न वर्गका समुदायका बालबच्चाहरु उद्योगभित्र पिल्सीएको अवस्थामा श्रम गरी बाँच्न बाध्य पारिएको बताए। 

अखिल नेपाल गलैचा मजदुर संघका अध्यक्ष सोनाम सिं घिसिङले नेपाल  सरकारले तोकिएको न्युनतम ज्याला कार्यान्वयन नहुनु, श्रमिकलाई मेरो श्रमिक होभन्ने कुनै आधार प्रमाण नदिनु, परिचय पत्रको व्यवस्था नगर्नु, श्रम ऐन कानुनले दिएको अधिकारबाट बन्चित गराइरहेको बताए। उनले रोजगार सम्झौता बिना काम लगाउनु, कामदारको हाजिरी नराख्नु, व्यवसायीहरु बाटनै ठेकेदारी प्रथालाई प्राथमिकता दिनु लगायतको विभिन्न अधिकारबाट बन्चित गराएको समेत बताए।

नेपाल समाजवादी गलैचा मजदुर संघका अध्यक्ष मोलम लामाले उद्योगभित्र अत्यधिक बाल श्रम हुनु, व्यवसायी–व्यवसायीबीच नै प्रतिस्पर्धामा श्रमिकलाई पशु खरिद बिक्रि जस्तै गरी अग्रिम पेस्की बाँड्ने र पेस्की असुल्ने नाममा श्रमिकको घरघरमा गएर समाउने कुटपिट अपहरण र हत्या गर्नेसम्मको गतिविधि गर्न पछि नपर्ने आरोप लगाए। अन्यायले हद नाघेको भन्दै कडा संघर्षको चेतावनी दिए।

अखिल नेपाल क्रान्तिकारी गलैचा मजदुर संघको अध्यक्ष बिशाल सुब्बाले नेपालको संविधानले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरुको तत्परता नदेखाएको समेत उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको प्रतिनिधी सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधि सहित गलैचा संघ नेपाल, निकासी कर्ता संघका प्रतिनिधिहरुसँग संवाद गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवस्ता गरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारी निकायको रोहवरमा छलफल तथा संवाद गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवस्ता गर्नु भनेको राज्य र देशको कानुनमाथि उपहास गर्नु हो।’

समाजवादी गलैचा श्रमिक संघका अध्यक्ष सुरेश मोक्तानले व्यवसायीहरुका नराम्रो खाले रवैयाको विरुद्ध गलैचा श्रमिकहरुलाई आफ्नो पहिचान सहित पेशागत अधिकारका निमित्त एकजुट हुन अनुरोध गरे। ६ वटा घटक राष्ट्रिय संघहरुले संयुक्त रुपमा असार ३१ गते पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेखित मुद्दा नै गलैचा श्रमिकको जीवनस्तर उठाउने आधार बताए। छठपछि हुने आन्दोलनका लागि तयार रहन श्रमिकहरुलाई आग्रह गरे।