‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ खारेज गरी ‘मर्यादित महिनावारी निर्देशिका’ बनाउने तयारी

काठमाडाैं, असाेज १९ : घोडाघोडी नगरपालिका–८ कैलालीकी २४ वर्षीया कमला ढकाल महिनावारीका बेला भान्सा र पूजाकोठामा प्रवेश गर्दिनन् । उनले गोठमै बस्न भने पर्दैन, तर महिनावारीका बेला उनले छोएका खानेकुरा परिवारका अन्य सदस्यले खाँदैनन् । आफ्नो क्षेत्रमा कुनै–कुनै शिक्षित परिवाले गोठमा नराखे पनि भान्सा र पूजा कोठामा प्रवेश गर्न नदिने गरेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘धेरैको घरमा महिनावारी पूर्ण रूपमा बार्छन् । कसैले घरभित्र बस्न दिए पनि अन्य काम निषेध गरेका हुन्छन् ।’ 

महिनावारी एक प्राकृतिक चक्र हो । तर, गाउँ–सहरमा अधिकांश (शिक्षित–अशिक्षित दुवै)ले विभिन्न स्वरूपमा महिनावारी बार्ने गर्छन् । अधिकारकर्मीका अनुसार, महिनावारी विभेद विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न स्वरूपमा छन् । कतै महिनावारी भएका बेला महिलालाई गोठमा राखिन्छ, कतै भान्सा वा पूजाकोठामा पस्न निषेध गरिन्छ । ‘सुदूरपश्चिमतिर छाउगोठमा बस्नेलाई मात्र महिनावारी विभेद मानियो, तर त्रिपाल, टहरो वा बेग्लै कोठामा राख्नु वा बस्नु पनि विभेद हो,’ लेखक तथा स्वास्थ्यकर्मी राधा पौडेल भन्छिन्, ‘अहिले सुदूरपश्चिमको कुरा आइरहेको छ, तर प्रत्येक घरमा महिनावारी विभेद छ । मन्दिर, धारा, पूजाकोठा, भान्सा आदि छुन नदिनु, घरबाहिर सुताउनु वा सुत्नु, अन्य व्यक्तिलाई छुन हुँदैन भन्नु– यी सबै विभेदका विभिन्न स्वरूप हुन् । महिनावारीका सम्बन्धमा सबै ठाउँमा एकै प्रकारको विभेद छैन, तर भिन्न–भिन्न प्रकारको विभेद भोगिरहेका छौँ ।’

शिक्षित व्यक्तिले नै महिनावारी विभेद कायम राखेको पनि उनी बताउँछिन् । महिनावारी विभेदसम्बन्धी उनले अझ अनौठो कुरा सुनाउँछिन्, ‘कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले नै महिनावारी हुँदा बीउ छँुदैनन् । इलामका महिलाले महिनावारीको समयमा बीउ रोप्दैनन्।’ 

कृषि र खेलकुद मन्त्रालयका महिलाहरू महिनावारी हुँदा ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको पनि उनी बताउँछिन् । 

‘जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ’

सरकारले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२ वैशाख १९ को आदेशानुसार ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ मा छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस निर्देशिकालाई खारेज गरेर ‘मर्यादित महिनावारी निर्देशिका’ बनाउन लागिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘मर्यादित महिनावारी निर्देशिका बनाउने अन्तिम तयारीमा छौं,’ मन्त्रालयकी सह–सचिव रोशनी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले देशभर जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ 

मर्यादित महिनावारी कायम गर्नका लागि विद्यमान कुरीति हटाउन तीनै तहको सरकार र नागरिक समाजको पहलमा अभियान सञ्चालन भइरहेको उनले बताइन् । त्यस्तै, सार्वजनिक शौचालय महिलामैत्री बनाउने योजनामा काम भइरहेको छ 

देशमै जैविक प्याड उत्पादन गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदान प्रदान गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘गत वर्ष जैविक प्याड उत्पादन गर्ने चारवटा कम्पनीलाई अनुदान स्वरूप रकम दिइएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘रकम पाउनेमा अछाम, काभ्रे, काठमाडौं र चितवनका प्याड उत्पादन कम्पनी छन्, जसलाई ७५ हजारका दरले अनुदान दिइएको छ ।’

उनका अनुसार, गत वर्ष कम्तीमा तीनवटा कम्पनीलाई अनुदान रकम दिने गरी तीन लाख रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । चारवटा कम्पनीको आवेदन परेपछि तीन लाखलाई बाँडफाड गरिएको थियो । आगामी दिनमा नेपालमै प्याड उत्पादन गर्न र मर्यादित महिनावारी बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।