प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा साँढे दुई अर्ब सकियो, अर्थविद् भन्छन्–राज्यकोषको दुरुपयोग

काठमाडौं साउन १९ : श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षबाट बेरोजगारलाई रोजगार दिने भन्दै सुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको छ।

श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले एक लाख ७५ हजारलाई १३ दिन रोजगारी दिन सफल भएको दाबी गरेपनि उपलब्धीमुलक काममा खर्च गर्नुको सट्टा झाडा टारेर रकम वितरण हुनुले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको अर्थविदहरूले बताउदै आएका छन्। हालसम्म समान्य झारपात, कुलो सरसफाई, बादर लखेट्ने काम लगाएर साँढे दुई अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ।

मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षबाट पाँच सय ९९ वटा स्थानिय तहमा  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो। सरकारले सात सय ५३ वटै स्थानिय तहमा  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट विनियोज गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कुन अध्ययननै नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए। ‘वास्तविक रोजगार नभएर रोजगार गरेकालाई नै काम दिएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको छ,’ खनालले भने।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जति राम्रो भनेर व्याख्या गरेको भएपनि गाउँगाउँमा जाँदा झारो टार्ने काम भएको देखिएको खनालको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकसँग ऋण लिएर सञ्चालन गर्न लागिएको छ। बैंकले नियमन गरेमा अहिलेको दुरुपयोग रोकिने उनको बुझाइ छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विश्व बैंकसँग रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १३ अर्ब ऋण लिने तयारी गरेको छ। विश्व बैंकले सर्त राख्ने भएकाले त्यसअनुसार, काम गर्दा अबको चरणमा भने सकारात्मक काम गर्ने अवस्था आउन सक्ने आशा रहेको खनालले बताए।

मन्त्रालयले स्थानिय तहमा पाँच लाखभन्दा कम नहुने गरी र एक करोड नबढ्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट खान र लाउन नपाउने वेरोजगार नेपालीले थोरै दिन भने पनि काम गर्ने र कमाउने अवसर पाए, यो अवसर दिन पाएकोमा मलाई खुशी लागेको छ,’ मन्त्री विष्टले भने।

उनले यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिने बताए।