इञ्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश

कर्णाली, असोज १४ : उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारले लागू गरेको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते तथा २०७८ साउन २९ गते नयाँ ओएण्डएम लागू गरेको थियो। उक्त संरचनाअनुसार आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै इन्जिनीयरिङ समूहका कर्मचारीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

रिट निवेदक उत्तम चौलागाईंलगायतका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर र अधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठ तथा विपक्षी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले बहस गरेका थिए। आदेशमा निजामती ऐन, २०४९ को दफा ३, ५६ र ५८, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ को कानूनी व्यवस्था एवं सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदक कर्मचारीको विज्ञता र दक्षताअनुसार हाल काम गरिरहेको सेवा समूहमा खटाउन भनिएको छ। अदालतको उक्त आदेशसँगै अब सङ्घीय सरकारकै सङ्गठन र व्यवस्थापन संरचना लागू हुनेछ।