Kathmandu Press

अर्थमन्त्रीलाई मेरुदण्ड पक्षघात समूहको धन्यवाद

काठमाडौँ, असोज १० : प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेटमा दीर्घरोगीको उपचारका लागि मासिक भत्ता व्यवस्था गरिएकामा मेरुदण्ड पक्षघात समूहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद...
अर्थमन्त्रीलाई मेरुदण्ड पक्षघात समूहको धन्यवाद

काठमाडौँ, असोज १० : प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको नयाँ बजेटमा दीर्घरोगीको उपचारका लागि मासिक भत्ता व्यवस्था गरिएकामा मेरुदण्ड पक्षघात समूहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यवाद दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज मन्त्री शर्मालाई भेटी सो समूहले धन्यवाद दिएको हो।

भेटमा मन्त्री शर्माले सबै नागरिकको अभिभावक राज्य भएकाले दायित्व बोधका साथ मासिक उपचार खर्चको व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताए। उनले केही दिनभित्रै सरोकारवाला निकाय तथा समूहसँग बसेर कार्यविधि बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरे।

Hardik ivf

‘आजदेखि बजेटमा व्यवस्था गरिएका विषयको कार्यविधि बनाउने बारे छलफल थालेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब एक÷दुई दिनभित्रै सरोकारवाला निकाय र तपाईंहरूलाई समेत राखेर छलफल गरी कार्यविधि बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। आगामी दिनमा यो सुविधा कसैले काट्न सक्दैन।’ 

मन्त्री शर्माले कार्यान्वयनका विषयमा ढुक्क हुन पनि आग्रह गरे। मेरुदण्ड पक्षघात समूह नेपालका अध्यक्ष ऋषि ढकालका अनुसार हाल नेपालमा करिब पाँच हजार स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी भएका व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूमा घाइते भएपछि मानसिक विक्षिप्तता आउने र समाजमा अर्को दर्जाको नजरले हेर्ने प्रचलन रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले मासिक भत्ताले समाजमा पुनस्र्थापना हुन टेवा पुग्ने बताए। ‘इन्ज्युरी भएपछि समाज र परिवारको बोझ भएँ भनेर मानसिक रूपमा कमजोर भएकाहरूलाई बलियो बनाउने काम भत्ताले गर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सुझाव र मागलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गरिदिनुभयो, यसका लागि हाम्रो समूह र मुलुकभर रहनुभएका सम्पूर्ण स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी भएकाहरूका तर्फबाट धन्यवाद छ।’

भेटपछि कार्यान्वयनको पक्षमा आफूहरूको आशङ्कासमेत हटेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीको आश्वासनले आफूहरू हर्षित र सन्तुष्ट भएको बताए। स्पाइनल कर्ड इन्ज्युरी भएको व्यक्तिले अवस्थाअनुसार नियमित उपचारमा फरक खर्च हुने समूहका महासचिव केशव थापाले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय ४५० जनामा गरिएको अध्ययनले पाँच हजार रुपैयाँदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म मासिक खर्च लाग्ने ५५ प्रतिशत छन्। बाँकी ४५ प्रतिशतलाई पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।

प्रकाशित मिति: २१:१५ बजे, आइतबार, असोज १०, २०७८
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्