प्रधानमन्त्री आफैँले गरे मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं, साउन १५ :  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि मन्त्री र सचिवहरूसँग वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाई कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका छन्।

कतिपय मन्त्रीको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको सूचना सार्वजनिक भइरहँदा यस्तो कागज गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बुधबार बिहान सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा सबै मन्त्रीहरु र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु उपस्थित थिए। 

सरकारको कामको कार्यसम्पादनको गति र सेवा प्रदायलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर पनि तीव्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नै गराएका हुन्।  आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि सबै मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न लागेका हुन्।

 प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने योजना मागेका छन् । पहिले मन्त्री र सचिव बसेर यो प्रक्रिया पुरा गर्ने चलन थियो तर यो पटक सचिव र मन्त्री दुवैलाई सँगै राखेर प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका हुन् । 

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय तालिका निर्धारण गरेर काम गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिए।

सुरुमा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सम्झौताको फाइल साटासाट गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले राजनीतिक अस्थिरताले काम गर्न दिएन भन्ने छैन, वार्षिक कार्ययोजना, मासिक कार्ययोजना बनाएर, समय तालिका निर्धारण गरेर काममा लाग्नुहोस्।’

स्थिर सरकारको कारण ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशमा सम्भावना भएर पनि विकासमा पछाडि छौं। पिछडिएको देश, गरिब देश भन्नु परेको छ। नकारात्मक चिजहरु विकास भएका छन्। आर्थिक विकासमा पछाडि पर्नुपरेको छ। जनताले यो सब बदल्न बहुमत दिएका छन्।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पविकसित राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्र बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेकाले प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्दै गुणस्तीय काम गर्न निर्देशन दिए। उनले दातृ राष्ट्र र संस्थाहरुबाट सहयोग नरोकिएको बरु सहयोगअनुसार काम हुन नसकेको पनि बताए।