युक्तप्रसादको मृत्युको घटनाबारे छानविन गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं, साउन १४ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिइरहेका युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्युको घटनाबारे छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बालाजुस्थित हिमालयन सिटी सेन्टरको आठौँ तल्लाबाट हाम फालेर आत्महत्या गरिएको भनिएका श्रेष्ठका मृत्यु रहस्यमय रहेकाले गम्भीर ढङ्गबाट छानविन गर्न गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

उनले ८ तला माथिबाट खस्दा पनि श्रेष्ठको शरीरमा कतै पनि रगत नदेखिनु र आत्महत्या भन्नुले ललिता निवास प्रकरण लुकाउनका लागि हत्या गरिएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको बताए।

‘आठौँ तल्लाबाट हामफालेर आत्महत्या गरिएका भनिएका श्रेष्ठको खसेको ठाउँमा कुनै रगत नदेखिएको तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनले पनि शरीरका कुनै पनि भागमा गम्भीर चोट लागेको नदेखाएको हुँदा हत्या भएको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न गरेकाले बास्तविकता के हो जान्नका लागि छानविन होस’, उनले भने।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा तत्कालीन नायब सुब्बाको पदबाट राजीनामा दिएर पर्वतमा नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरिरहेका ५७ वर्षीय श्रेष्ठले गत आइतबार हामफालेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले बताएको थियो। 

बैठकमा कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एक साताअघि कञ्चनपुरमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका वसन्तबहादुर सिंहको शवले पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिइएको बताए।

उनले भने ,“प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पैसा भुक्तानी गरेर निस्किएका भनिएका सिंहको नजिकको जङ्गलमा बरामद भएको मोटरसाइकलभन्दा निकै टाढा शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ, यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरी थप छानविन होस्।”
 
कांग्रेसकै सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या भएको एक वर्ष पुगिसक्दासमेत दोषी पत्ता लगाउन नसक्नु दुःखद् विषय भएको जनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताइन्। 

समितिका सदस्य प्रेम सुवालले वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण र अन्य भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिएका व्यक्ति सत्तारुढ दलको छहारीमा खुले चुनौती दिएर हिँड्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्ररुपले काम गर्ने सङ्गठनका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सांसद सुवालले भने, “अब हामीले प्रहरी ऐनमै प्रमाण नष्ट गर्ने होइन, संरक्षण गर्न बाध्यकारी बनाउने प्रावधान राखिनुपर्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार खुलेआम चुनौती दिएर हिँड्ने, निर्दाेष व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, सत्ताको दबावमा चल्दा प्रहरी बदनामी भएको छ।’

नेपाल प्रहरी र प्रदेश सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा भइरहेको छलफलमा सत्तापक्षको दबावमा प्रहरीलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले कतिपय घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएको केही सांसदले आरोप लगाएका थिए। 

समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारका सम्बन्धमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, गृहसचिव  र प्रहरी प्रमुखलाई समितिमा बोलाएको थियो।