गोर्खा ब्रुअरीले बुझ्यो ८८ करोड कर निर्धारणको पत्र

काठमाडौं, साउन १४ : गोर्खा ब्रुअरीले ८८ करोड कर निर्धारणको पत्र बुझेको छ। यसअघि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुरलेविरुद्ध ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरा गएको थियो। उच्च अदालतले ब्रुअरीमाथि कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

त्यसपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई छानविन गर्दै कार्यालयको कर निर्धारणलाई वैधता दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै भरतपुर कर कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई पत्र पठाएको हो।

गोर्खा ब्रुअरीको तर्फबाट दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश जीवनहरी अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले कर निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन कर कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। दुवै न्यायाधीशलाई छानविन गर्न सर्वोच्चले समिति समेत बनाइसकेको छ।

गोर्खा ब्रुअरीले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ र २०७४र०७५ मा बियर उत्पादनका क्रममा सीमाभन्दा धेरै जर्ती दावी गरेको भन्दै भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जेठमा ८८ करोड रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो। कर कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको ब्याज र जरिवानासमेत गरेर कर निर्धारण गरेको हो।

अनुसन्धानबाट कम्पनीले पाउनेभन्दा धेरै जर्ती दावी गरी अन्तःशुल्क छली गरेको देखिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको कर कार्यालयले जनाएको छ।