पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम अगाडि बढ्यो, ४० लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण

काठमाडौ, साउन १४ : सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम अगाडि बढाएको छ। प्रभावितका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्दै आजदेखि रेलमार्गको काम अगाडि बढाउन लागेको हो।

रेलमार्ग क्षेत्रमा अधिकत ४० लाख रुपैयाँसम्मको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ। रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साविक सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो।

न्यूनतम तीन लाखदेखि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। साउन १२ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गरेको जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँदी खोला डिलको बाटोसँग जोडिएको ५० मिटरसम्मका जग्गाहरुको प्रति कठ्ठा आठ लाख रुपैयाँ, बागमति नहरबाट दक्षिणतर्फ जाने शाखा नहरदेखि पूर्व उत्तरतर्फ मोतीपूर गाउँ जाने बाटोसम्म जोडिएका ५० मिटरसम्मका जग्गाको १२ लाख रुपैयाँ र बागमति नहरबाट दक्षिणतर्फ जाने शाखा नहरसँगै पश्चिमतर्फ रहेको बाटोसँग जोडिएका ५० मिटरसम्मका जग्गाहरुको १५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकेको छ।

प्रभावितहरूले जग्गाधनी वा जग्गाको मोही वा निजको ऐन बमोजिमको अधिकारप्राप्त वारेसले जग्गाधनी प्रमाणपत्र मालपोत तिरेको रसिद, कित्ता नम्बर स्पष्ट भएको नक्सा तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको एक÷एक प्रति प्रतिलिपि लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा मुआब्जा बुझ्न आउन अनुरोध गरिएको छ।

रेल विभागले निकट भविष्यमै रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू गर्ने समेत जनाएको छ। करिब एक हजार किलोमिटर लामो रेलमार्गको हाल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ।

विभागले गत बैशाखमा २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा ६० कम्पनीको प्रस्ताव आएको भएपनि विभागले योग्य २५ कम्पनीसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेको छ।