सरोकारवाला भन्छन् : कारागारमा कानुनी परामर्श आवश्यक

मोरङ, असोज ३ : कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गरी कैदी तथा थुनुवालाई शिक्षा र व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।

उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख मानवअधिकारको उपयोग गर्दै कैदीबन्दीलाई प्रजनन गर्ने अधिकार, कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन  प्रहरी र कारागारमा व्यवस्थित कक्ष सञ्चालन ल्याउन आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित पक्षसँग अनुरोध गरेका छन् । 

संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उच्च अदालत बार एशोसिएशन विराटनगरद्वारा संयुक्तरूपमा आइतबार मोरङमा आयोजित ‘थुनुवा र कैदीबन्दीको संविधान प्रदत्त हक–अधिकारको वर्तमान अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू’ विषयक सरोकारवालासँग अन्तरक्रियामा उनीहरूले कारागारमा नाइकेद्वारा कैदीबन्दीमाथि गरिने शोषण एवं दुव्र्यवहार अविलम्ब नियन्त्रण हुनुपर्ने र प्रहरी कार्यालयले अलग्ग अनुसन्धान युनिट गठन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले नागरिकको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यपक्ष इमान्दरपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए। उनले कैदीबन्दीलाई राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा भएको कमी कमजोरीका सम्बन्धमा बार एशोसिएशनले आवाज उठाउन आग्रह गरे।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले कारागार र प्रहरी कार्यालय थुनुवाकक्षको भौतिक संरचना र कानूनको अभावका समस्या कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी रहेको बताउँदै आत्मनिष्ट होइन वस्तुनिष्ट भई सुधारका प्रक्रिया आगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उच्च अदालतले विराटनगरमा  प्रत्येक बुधबार दिनको ११ देखि १ बजेसम्म कैदीबन्दीका समस्या सुन्न र समाधानका लागि ‘फोन इन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिँदै उनले बिदाको दिन पनि २४ घण्टाभित्र म्याद थपको व्यवस्था गर्नका लागि अधिवक्ताहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताए।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले कारागारमा रहेका जनशक्तिलाई व्यवहारिक रूपमा विकासका काममा लगाउन सुझाव दिए।

प्रदेश मुख्य महान्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यले कैदीबन्दीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न कारागार, हिरासतको अनुगमन गरी सुधार गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पठाएको जानकारी दिए।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरुण बिसीले कैदीबन्दीका संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति सचेत रही थुनुवाको अनुसन्धान वयानमुखी होइन, प्रमाणमुखी रहेको बताए।

उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख जनार्दन जिसी, सहन्याधिवक्ता ज्ञानप्रसाद भुसाल, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई, प्रेमप्रसाद पौड्याल, सीता पौड्याल, शारदाप्रसाद अधिकारी, पुनमकुमार गुप्तालगायतले कारागार र हिरासतमा क्षमताभन्दा बढी कैदी तथा थुनुवा रहने समस्या समाधान गर्नुपर्ने, न्यायालय र कारागारबीच समन्वय आवश्यक रहेको छ भने।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानून सङ्कायका सहडीन एवं अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले थुनुवा र कैदीबन्दीका संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।