सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसप्रति जनजाति महासंघको आपत्ति, कार्यान्वयनको आधार स्पष्ट पार्न माग
काठमाडौं, भदौ ३१ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भाषा आयोगले २०७८ भदौ २१ मा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरूप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले आज (बिहीबार) विज्ञप्ति जारी गरेर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता र अभ्यास एवं स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मन्जुरीको सिद्धान्तविपरीत सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोप्रति घोर भर्त्सना व्यक्त गरेका छन्। सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ।
संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) र धारा ७ को उपधारा (३) एवम् बहुभाषिक विविधता, संघीयता, समावेशिताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम पहिलो पटक नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरूलाई प्रदेश स्तरमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी आयोगले ११ मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा सिफारिस गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।
इतिहासको लामो कालखण्डदेखि जारी एकल भाषिक नीति व्यवहारको निरन्तरताको सट्टा बहुभाषिकता नीति र व्यवहारतर्फको प्रारम्भको थालनी भएको ठहर पनि महासंघले गरेको छ। तर सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा आपत्ति जनाएको छ।
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा मातृभाषाको मुद्दा एक प्रमुख सवाल भएका उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बरामले मातृभाषामाथि भएको विभेद, दमनका विरुद्ध लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका स्पष्ट पारेका छन्।
‘तर आयोगले ऐतिहासिक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनको तयारीका क्रममा नेपालले अनुमोदन गरेको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ को मर्म, भावना र सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता र अभ्यास एवम् स्वतन्त्र, पूर्वजानकारीसहितको मन्जुुरीको सिद्धान्तविपरीत हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित भाषिक समूह÷समुदायको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूसँग प्रभावकारी परामर्श नभएकाले समेत सार्वजनिक सारांश सिफारिस र सञ्चारमाध्यममा आएका खबरहरूका आधारमा प्रश्न, आशंका र विरोधका समेत आवाज उठेका छन्।’
एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिश पनि गरेको देखिए पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैं जालसाजी षड्यन्त्र भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘तसर्थ सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न यसै वक्तव्यमार्फत जोड्दार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
‘एकातिर प्रदेशमा १ प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता भएको भाषाको सूचीको आधार के हो? स्थानीय तहको सरकार पालिकाहरूमा भाषाको प्रयोगको आधार के हो? कुन सिद्धान्तले सहयोग गर्दछ? सम्बन्धित थातथलोमा रहेका थोरै जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषाहरूलाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बलियो आधार के हो?’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी प्रतिनिधि प्रश्नहरूबारे अन्योलको सेरोफेरोमा प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘अर्कोतिर अहिलेसम्म विभिन्न अध्ययन सझाव कार्यदल, आयोगको कुनै पनि सुझाव लागू नभएको सन्दर्भमा यो लागू गर्लान् भन्ने आधारहरूबारे समेत सम्बन्धित निकायले मातृभाषी समुदायहरूलाई प्रस्ट पार्न जरूरी छ,’ विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष बरामले भनेका छन्, ‘हामी मातृभाषीहरूले निरन्तर उठाइरहेको विषयहरूलाई समयमा नै गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेको खण्डमा प्रतिवेदन लागू गर्न गराउन महासंघ र यसका सदस्य संगठनहरूको तर्फबाट साथ सहयोग, योगदान रहने स्पष्ट पार्दछौं।’
नेपालमा विद्यमान बहुभाषिक विविधतालाई सत्ता, सरकार र शासकले नबझेसम्म, सम्मान नगरेसम्म, व्यवहारमा प्रस्तुत नगरेसम्म सम्म देशले विकास र समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने विज्ञप्तमा बताइएको छ।
