सीमावर्ती भूभागको डुबानबारे भारतसँग परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा छलफल गरिने

काठमाडौं, साउन १० : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बाँध, बाढी र डुबान’ विषयक छलफलमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्दै उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

असार अन्तिमदेखि परेको पानीका कारण नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका नेपाली बस्तीहरू डुबानमा परिरहेको बेला नेफेजले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई मुख्य अतिथि बनाएर जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीबीच छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

भारतले निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपालको तराई भेगका भारतीय सीमावर्ती वस्तीहरू डुबानमा परिरहेको बारे मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले सो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिरहेको र यसको पहलमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन वर्षअघि दुई मुलुकबीचको प्राविधिक टोलीले तयार पारेको डुबान समस्या समाधनसम्बन्धि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउने छौँ।’ उक्त प्रतिवेदनमा भारतले आफूले बनाएको बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएको स्वीकार गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सो समस्या समाधान गर्दा द्धिपक्षीय हितलाई नै ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। दुई मुलुकबीचको डुबान समस्या समाधानका लागि अब छिट्टै बस्ने दुई मुलुकबीचको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकले सो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विश्वास छ।’

कार्यक्रममा भारतका लागि पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल सरकारका तर्फबाट बाढी र डुबानबारे भारतीय पक्षसमक्ष नेपालका तर्फबाट पटक–पटक कुराकानी भएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि परिणाम देखिन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘भारतमा नयाँ जनादेशसहित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः सत्तामा आउनुभएको छ। नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमै यो विषयमा पहल हुनुपर्छ।’

पूर्व जलस्रोतमन्त्रीसमेत रहेका जनस्रोतविज्ञ दीपक ज्ञवालीले बाढीको समस्याबाट नेपालभन्दा बढी भारत पीडित रहेको बताउँदै उनले भारतका विज्ञ र सञ्चारकर्मीसँग छलफल साझा समस्याका रुपमा समाधानका लागि पहल गर्न उपयुक्त हुने बताए।

उनले भने, ‘भारतले सीमा सुरक्षाबलको लागि बाटो बनाएको भन्दै दशजगा क्षेत्रसँगै जोडेर पाँच–छ फिट अग्लो बाँध बनाएको छ। यसले नेपाली भू–भाग डुबानमा परेको छ।’

उक्त बाटोमा कल्भर्ट बनाएको भए पनि त्यसमा ढोका राखेकाले त्यो बाँध नै भएको दाबी गरे। आफू जलस्रोतमन्त्री भएकोबेला औपचारिक विहार भ्रमणमा गएकोबेला विषय उठान गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यसबेला त्यहाँका सञ्चारकर्मीले नेपालको बाढीले बिहार डुबाएको भन्दै प्रश्न गरे। मैले भारतले सीमा क्षेत्रमा बाँध बाँधेको बताए।

कल्भर्टमा ढोका हालेको उदाहरण दिँदै मैले त्यो बाँध भएको बताएपछि उनीहरू लालुजीकहाँ पुगेछन्।’ उनले त्यहाँका सञ्चारकर्मीसँग सहकार्य गर्न सुझाव पनि दिए।
नेपालका नदीहरूले पानीसँगै ढुंगामाटो समेत बगाएर ल्याउने गरेको बताउँदै पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले नदीको सतह माथि आएका कारण पनि डुबान समस्या बढेको बताए।

उनले भने, ‘कोशी नदीको बाँध नदीमा ६० प्रतिशत मात्र पानी भएको बेला फुट्यो। जसका कारण ६५ हजार नेपाली घरबारबिहीन भए। भारतमा ३५ लाख मान्छे यसबाट प्रभावित भए। अहिले पनि कोशी नदी बीचको बगर देखिन्छ। नदीको सतह छेउछाउको भूभागभन्दा आग्लो छ।’

कार्यक्रममा सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले दुई चरणमा गरी सप्तरीको खाँडो नदीदेखि पश्तिम राप्तीको कारण डुबानमा परेका बाँके जिल्लासम्मका डुबान क्षेत्रको स्थलगतको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले सहजीरण गरेको उक्त छलफल कार्यक्रममा इसिमोडका प्रतिनिधि मन्दिरा सिंह श्रेष्ठ, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सुमन कुमार कर्ण, लुथरन वल्र्ड रिलिफका नारायण ज्ञवाली, अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल र राजेन्द्र दाहाललगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आएका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै यसको समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए।