‘श्री ५ महाराजाधिराज’ राख्ने कि हटाउनेमा सांसदहरुबीच मतभेद 

काठमाडौं, साउन ९ : औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा श्री ५ महाराजाधिराज राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको छ । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुबीच मत भिन्नता देखिएको हो।

समिति सदस्यहरु प्रकाश रसाइली, नरबहादुर धामी, सरिता न्यौपाने लगायतले व्यवस्था नै परिर्वतन भइसकेकाले श्री ५ महाराजाधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

सांसद धामीले सार्वभौम संसदले आवश्यकताका आधारमा ऐनलाई संशोधन गर्न सक्ने भएकाले २०५३ मा बनाएको ऐनमा उल्लेखित श्री ५ महाराजाधिराज हटाउनुपर्ने तर्क गरे।

समिति सदस्य अमृता देवी अग्रहरीले ऐन निर्माण गर्दाको इतिहास मात्रै भएकाले इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने तर्क गरिन्। उनले ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ हटाएर राजसंस्था नै खराब हो भन्ने ढंगले ऐन बनाउँदाको इतिहास मेटाउने काम गर्न नहुने बताइन्।

बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पनि संशोधनका क्रममा ऐनमा उल्लेखित ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ हटाउनुपर्ने तर्क गरे।

तर, छलफलमा सहभागी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीले भने दफाहरु संशोधन गरिएपनि ऐनमा विधि निर्माणको सुत्रलाई हटाउन नमिल्ने बताए। कानूनको व्याख्याले पनि ऐन जन्माउँदाको बखतको सत्ता रहने भन्ने व्यवस्था गरेको दाबी उनले गरे।

‘१३-१४ साल देखिका ऐनहरु परिमार्जन संशोधन भएका छन्। तर यीनमा विधि निर्माण सुत्र भने हटाइएको छैन। अहिले सम्म १ सय ९२ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ। विधि निर्माण सुत्र भनेको ऐन जन्माउने, कसले जन्मायो? संसदसँगसँगै त्यतिखेरको संविधान अनुसार त्यहाँ राजाको पनि सहभागिता थियो,’उनले भने।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ‘श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र विरविक्रम शाह देवको शासनकालको २५ औँ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको हो’ भन्ने उल्लेख छ। समिति सदस्यहरुबीच यही वाक्यलाई हटाउने कि यथावत राख्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो।