मौद्रिक नीति: बिग मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई बिग अफर
काठमाडौं, साउन ८ : नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरमा जाने बै....
काठमाडौं, साउन ८ : नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई अफर घोषणा गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर नेपालले वित्तीय संस्थाहरुको बिग मर्जरका लागि बम्पर सुविधा दिने घोषणा गरेका हुन्। नेपालले आफ्नो कार्यकालमा पूँजी वृद्धि कार्यान्वयन गरिसकेर बिग मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर सुविधा दिने घोषणा गरेका हुन्।
मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि ०७८ असार मसान्त कायम गरिने भएको छ। कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गरिने अवधिलाई पनि राष्ट्र बैंकले ०७८ असार मसान्तसम्म छुट दिने भएको हो।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कुलिङ पिरियडमा छुट दिइएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि एउटा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा जाँदा ६ महिनाको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिएको घोषणा गभर्नर नेपालले गरे। मौद्रित नीतिमा ब्याजदर करिडोर थप कडाइ गरिने, बजेटले भनेकै अनुसार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
नीतिमा विशेष पुनर्कर्जा राखिएको छ। विदेशबाट कर्जा ल्याउन सहज व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। लक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा पुरानै व्यवस्था राखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैैंकले पूँजी कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई हटाएर लिक्वडिटी रेसियो कायम गर्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिक्विडिटी रेसियो कायम गर्नुपर्ने भएको छ। लिक्विडिटी रेसियोमा जाने कार्यविधि जारी गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्नु पर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०७७ भित्रमा चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
वाणिज्य बैंकले उक्त ऋणपत्र वापतको रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहको लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। नीतिमा सुनचाँदी राखेर ब्याज पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।






