रेष्टुराँ मजदुरले पाउने टिप्समा मालिक र नेताको रजाइँ

काठमाडौं, माघ १५ : रेष्टुराँहरूले ग्राहकबाट उठाउँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा मजदुरको मात्र नभई मजदुरका नेता र मालिकको समेत रजाइँ चल्दै आएको पाइएको छ ।

मजदुरका लागि भनेर उठाइने सेवा शुल्कको २३ प्रतिशत रकम मालिक आफैले राख्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पाँच प्रतिशत मजदुर संगठन र होटल व्यवसायीका सस्थाले लैजाने गरेको पाइएको छ । सेवा शुल्कको ७२ प्रतिशत रकममात्रै मजदुरलाई जाने गरेको छ ।

ग्राहकले आफूखुशी दिने टिप्सलाई नेपालमा भने जबर्जस्ती असुल गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा ग्राहक मारमा पर्दै आएका छन् । कुनै ऐन र कानुनमा उल्लेख नभएको सेवा शुल्क व्यवसायी र मजदुरले विगत १२ वर्षदेखि जबर्जस्ती असुल्दै आएका थिए । मजदुरलाई तलब दिएर राख्नु पर्नेमा सेवा शुल्कबाट रकम असुलेर बाँडिदैं आएको थियो ।

गत राति होटल व्यवसायीहरूको साझा संस्था रेबानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मजदुर संगठनहरूले चाहिँ त्यो निर्णय नमान्ने भन्दै देशभरिका होटल तथा रेष्टुराँ बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् ।

बिलमै जोडिएर आउने सेवा शुल्कको एक प्रतिशत तत्कालीन एमाले निकट होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियनलाई जाने गरेको छ । यस्तै, माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदुर संघ र कांग्रेस निकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघले पनि एक÷एक प्रतिशत पाउने गरेका छन् ।

होटलतर्फ छुट्याइएको दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान) र रेष्टुराँतर्फको दुई प्रतिशत रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले लिदैं आएको छ । उक्त रकम लाखौमा हुने गरेको छ । एउटा पाँच तारे होटलबाट दैनिक सेवा शुल्क वापत लाखौ रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । ठूलो रेष्टुराँहरूमा पनि ठूलो रकम उठ्ने गरेको छ ।

युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदुर संगठनको दवाबमा सन् २००६ मा होटेल एशोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो ।

ढिलै भएपनि रेबानले मंगलवारबाट लागू हुने गरी सेवा शुल्क खारेजीको निर्णय गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा मजदुर संगठन बाधक हुने निश्चत जस्तै छ । मजदुर संगठनहरुले मंगलबार भेला गरेर आन्दोलन गर्ने बताइसकेका छन् ।

उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवाल बताउँछन । रेबानको निर्णयसंगै अन्य होटल तथा पार्टी प्यालेस र नाइट क्लबहरुमा समेत सेवा शुल्क हटाउन दवाव परेको छ ।