सरकार र उद्योगीबीच वार्ता, भिसिटिएसको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं, साउन ५ : सरकारले ‘माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटीएस)’ लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाइ हल गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग आइतबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भिसिटीएस प्रणाली लागू गराउन देखिएका समस्या समाधानका लागि पाँच सदस्यीय कार्य दल गठन गर्ने बताएका हुन्। 

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका दुई-दुई जना र विज्ञहरुको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि रहने सहमति भएको महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिइन्। 

भिसिटीएस प्रणाली लागू गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास समेत नभएको भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गरिरहेका थिए। समस्या समाधानका लागि कार्य दल गठन गरिएको र त्यसले एक हप्ताभित्र बुझाउने सुझावका आधारमा ती समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक रहेको अध्यक्ष राणाले बताइन्।

अर्थसचिव राजन खनालले कार्यदलमार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको बताए। उनले शुक्रबारसम्म सबै कुरा टुंगाइने बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र ’आर्थिक विधेयक २०७६’ मा साउन १ देखि लागु हुनेगरी भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस), ढुवानीमा भ्याट र कर्मचारीको तलब व्यक्तिगत प्यानमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ नीति प्रस्तुत गरेका थिए।

उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै ढुवानी सेवा नै ठप्प पार्दै आएका थिए। तत्काल सबै आन्दोलन फिर्ता गरेर सहज पार्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरिएको सचिव खनालले बताए।  महासंघले अर्थमन्त्री खतिवडालाई स्थानीय स्तरमा हुने ढुवानी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।