संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि प्रश्नै प्रश्न

अघिल्लो केपी ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक र परिषदले संवैधानिक अंगमा गरेको सिफारिस विवादमा यतिवेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रस्साकस्सी चलेको छ। यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबीसहित रिट निवेदक कानून व्यवसायीले नै आपत्ति जनाए। प्रधानन्यायाधीश राणा अध्यादेशअनुरूप गठन भएका अपूर्ण परिषद बैठकमा सामेल भएको कारण देखाउँदै कानून व्यवसायीले प्रश्न गरे।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारीअनुरूप आफू परिषद् बैठकमा सहभागी भएको भने पनि उनीहरूले मानेनन्। दोहोरो सवालजवाफ नै चल्यो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासबाट अलग हुने निर्णय लिए। संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नसक्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्नसक्ने अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा इजलासबाटै अलग भएपछि अब संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको पेशी तोक्न र सुनुवाइ गर्न संविधानतः बाधा पर्ने तर्क पनि चलिरहेको छ। अब यो मुद्दा राणाको कार्यकालसम्म सुनुवाइ नहुने हो कि भन्‍ने आशंका उब्जेको छ।

संवैधानिक इजलासको विषयमा यही पहिलो विवाद होइन। यसअघि पनि थुप्रैपल्ट विवाद उठेका हुन्। इजलास र न्यायाधीश रोज्ने गलत अभ्यासको थालनी भएको छ। संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई आफूबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सुविधा दिएको छैन। आफूबाहेकको इजलास गठन गरे भोलि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै संविधानविरुद्ध कार्य भएको भन्दै अर्काथरिबाट विरोध नआउला भन्‍न सकिँदैन। संविधान, विधि र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उब्जन सक्छ। संविधानका अक्षर हुबहु हेर्दा प्रधानन्यायाधीशबेगर अन्य न्यायाधीश राख्ने सुविधा देखिँदैन।

संवैधानिक इजलासको हकमा प्रधानन्यायाधीशमुनिका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई सुनुवाइको पेशी तोक्ने अधिकार पनि संविधानले दिँदैन। संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था गरिदिएपछि प्रधानन्यायाधीशले आफूसमेत संलग्न भएर गरेको निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण आफ्नै नेतृत्वको इजलासबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको कल्पना संविधानले कतै गरेको छैन। संविधानले नै आफू विपक्षी भएको मुद्दा आफैँले हेर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ। हुन त, प्रतिनधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटको सुनुवाइमा इजलास गठन र न्यायाधीशको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका हुन्। इजलासमा संलग्न एकाथरि न्यायाधीशले आदेशमार्फत र अर्काथरिले मिडियामार्फत औडाहा पोखेको पनि देखियो। यस्तो जुहारी विगतमा पनि चल्दै आएको हो।

२०७२ सालमा संविधान निर्माण हुने बेला संवैधानिक अदालत गठनका सन्दर्भमा लामै  विवाद भएको थियो। संवैधानिक विवाद निरूपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यसको जिम्मा दिने भन्‍ने विवाद थियो। संघीय विवाद समाधानका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूले घोर आपत्ति जनाए। खासगरी, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को प्रस्तावमा संवैधानिक अदालतको अवधारणा आएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाटै आपत्ति भएपछि सर्वोच्चमै विशेष प्रकृतिको इजलास राख्न बाध्य हुनुपरेको थियो। राजनीतिक दलहरू र न्यायिक नेतृत्वबीचको समझदारीस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।

प्रारम्भिक दिनमा संवैधानिक इजलास गठन भई सक्रिय थियो। तर, प्रधानन्यायाधीशको फेरबदलसँगै इजलास गठनमा देखिएको निष्क्रियताका कारण इजलास गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो। संवैधानले यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको ‘बेन्च’ झण्डै एक वर्षसम्म गठन नहुने परिस्थितिसमेत उत्पन्‍न भयो। संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भनेर बृहत् एवम् गहन जिम्मेवारी तोकिएको यस्तो इजलासलाई आन्तरिक दाउपेचको चेपुवामा जगडियो। न्यायसम्पादन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुग्यो। इजलास निष्क्रिय हुँदा थुप्रै संवैधानिक प्रश्न जोडिएका रिटहरू पेन्डिङमा रहे। संविधानको ‘स्पिरिट’अनुसार नचलेपछि इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन हाल्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आयो। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुनर्जीवन दिन माग राखेर सार्वजनिक सरोकारको रिट दिए। सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न १० चैत ०७३ मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो।

त्यो फैसलालाई गहन रूपले केलाउँदा संवैधानिक  इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्‍न पाउने बाटो मात्रै खोलिदिएको छैन, झनै शक्तिशाली बनाइदिएको छ। उक्त परमादेशमा परिषद्बाट संवैधानिक बेन्चका लागि पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश सिफारिस गरी ‘प्यानल’ गठन गर्न र प्रधानन्यायाधीशले छानेर तोक्न सक्ने व्याख्या भएको छ। यस्तो इजलास गठनको विषय प्रधानन्यायाधीशको इच्छामा निर्भर रहने भएका कारण अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। इजलास गठनको मनमौजीका कारण नागरिकका हक अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने खतरासमेत नदेखिएको होइन। न्याय सम्पादनमा रफ्तार लिन नसकेका गुनासा बढिरहेका छन्। गति सुस्त हुँदा न्याय प्रभावित भएको छ। इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन जिम्मेवारी दिइए पनि अपेक्षाअनुरूपको ‘स्पिरिट’ पक्रिन सकेन। संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ। अर्कापट्टी प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्‍यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन।

कानूनी व्यवस्थाका अलवा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्न नहुने भनेको सन्दर्भलाई पनि हेरिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पाँचैजना न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि सुनुवाइको अवस्था के हुने भन्‍ने प्रश्न अनुत्तरित छ। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास रहने भनिए पनि यसलाई गतिवान् बनाउने सन्दर्भमा विस्तृत व्यवस्था पनि संविधानमा छैन। संवैधानिक इजलास सञ्चालनका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्‍नेबाहेक अन्य व्यवस्था देखिँदैन। संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा र प्रदेश तथा स्थानीय तहले धमाधम कानून बनाउँदा आउने विवादलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले धान्‍न सक्ने देखिँदैन। जब कि, मौजुदा व्यवस्थाअनुसार ती सबै निवेदनको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नैपर्छ।

संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट गरेको छ। यसअनुरूप संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादसम्बन्धी निवेदन संवैधानिक इजलासले हेर्छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नेगरी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको छ। ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिने’ भन्‍ने विषय प्रष्ट छैन। यसको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशबाट कसरी हुन्छ भनेर पनि प्रश्नहरू छन्।

अर्कातर्फ संविधानको धारा १३३ (२) अनुरूप संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि रिट जारी गर्नसक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ। संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अन्तिम अधिकार पनि संविधानको धारा १३३ (५) ले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। तर, सर्वोच्चको कस्तो प्रकृतिको इजलासले यसको छिनोफानो गर्ने हो भनेर प्रष्ट नहुँदा अन्योल छ।

कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा निर्भर रहेकाले प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्‍यो भने के गर्ने भनेर संविधानले ठोस निकास खोलिदिएको छैन। यसरी समग्रतामा हेर्दा अहिलेको संवैधानिक इजलासको अवस्थाले अब काम चल्ने अवस्था छैन। पाँचजना बेन्चमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण ‘भ्यागुताको धार्नी’को अवस्था छ। ‘छिटोछरितो’ हुन सकेन भन्‍ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर ‘क्वालिटी’ को पनि कुरा पनि जोडिएको छ। न्यायिक जनआस्था र अदालतको प्रतिष्ठाको कुरा छ। अहिलेकै अवस्थामा पाँचजना ‘सिनियर’ न्यायाधीश मात्र राख्दा पनि विज्ञताको प्रश्न उठेको छ।

अब सबै प्रश्नको निराकरण गरी मौजुदा अवस्थामा सुधार ल्याउन संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। संवैधानिक ‘बेन्च’ को कार्यक्षमता र गुणस्तर बढाउन न्यायाधीश थप्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो अवस्थाले पनि संविधानमै संशोधन नगरी सुधार नहुने अवस्था देखाएको छ। अब सातामा दुई दिन तोकेर होइन, निरन्तर चल्ने बनाइनुपर्छ। नत्र मुद्दाको ‘ब्याक लक’ को बोझले थिचिने अवस्था आउने छ।