चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा भाडामा दिने सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस

काठमाडौं, साउन ५ : चिनियाँ लगानीको हुवासिन सिमेन्टले जग्गा भाडामा लिनका लागि गरेको सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सिफारिस गरेको छ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आईतबार समितिको बैठकमा पेश गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिन गरिएको सम्झौंता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कार्वाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

उपसमितिका संयोजक लेखराज भट्टले लगानी बोर्ड ऐन र स्थानीय शासन संचालन ऐन विपरित हुने गरी सिमेन्ट कम्पनीलाई ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहसँगको सम्झौता रद्द गरी त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको बताए।

भट्ट नेतृत्वको उपसमितिले स्थलगत रुपमै गएर अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा हुवासिन कम्पनीले पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाउन लागेको सडकसमेत वैधानिक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसमा संलग्न लगानीकर्ता, ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ।

उपसमितिले हुवासिन कम्पनीलाई उद्योग संचालनका लागि अनुमति दिने क्रममा वितरण गरिएको उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरिएको सर्त पालना गर्न, गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउन सुझाव दिएको छ।

उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रका सर्तसमेत हुवासिन कम्पनीले पालना नगरेको पाइएकाले त्यसको पूर्ण पालनाका लागि सचेत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि समितिलाई सिफारिस गरिएको उपसमितिका संयोजक भट्टले बताए।

धादिङ र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रस्थित पानी खर्कमा हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापना भइरहेको छ। १४ अर्ब लगानीमा बन्न लागेको उद्योगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको सर्तसमेत पालना नगरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।