इरानमा हिजाब नलगाउनेविरुद्ध ‘मोरालिटी पुलिस’

इरानमा हिजाब अनिवार्य छ। तर यो नियमको अवज्ञा गर्दै एक इरानी युवा तेहरानको सडकमा हिजाब नलगाइ हिँड्छिन्।

प्रत्येक पाइलामा दुव्र्यवहार र इरानको ‘मोरालिटी पुलिस’को गिरफ्तारीमा पर्ने जोखिम छ। सन् १९७९ मा भएको इस्लाम आन्दोलनपछि उनीहरूले निकै कठोर ‘ड्रेस कोड’ लागू गर्ने काम पाएका छन्।

‘मैले भन्नैपर्छ, यो एकदमै डरलाग्दो छ,’ ३० वर्षीया महिलाले ह्वाट्सएपको अडियो सन्देशमा भनिन्। ‘फायर–सेफ्टी कन्सलट्यान्ट’ को काम गर्ने ती महिलाले परिचय खुलाउन चाहिनन्।

तर, उनी आशावादी छिन्। धेरैभन्दा धेरै महिलाले अवज्ञा थालनी गरेकाले विरोध दबाउन कठिनाइ बढ्दै गएको उनको विश्वास छ। ‘उनीहरू हाम्रो पछि लागेका छन् तर पक्रन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्,‘त्यसैले परिवर्तन आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

हिजाबको बहसले इरानमा ध्रुवीकरण भएको छ। सन् २०१५ मा इरान र विश्व शक्तिबीच भएको आणविक सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले अघिल्लो वर्ष हात झिक्यो र इरानमाथि अभूतपूर्व प्रतिबन्ध लगायो। त्यही प्रतिबन्धमा पिल्सिरहेको इरानमा अहिले यस्तो अवज्ञा भइरहेको छ।

आर्थिक संकटको समयमा कुन हदसम्म सरकारले हिजाबको नियम कार्यान्वयन गर्नसक्छ त्यो प्रष्ट छैन। मुद्रा पनि कमजोर बन्दै गएको छ र आवासको मुल्य आकाशिँदै गएको छ। सीमा परिभाषा फेर्ने प्रयासमा यो ‘ड्रेस कोड’ विरूद्ध महिलाले आवाज उठाइरहेको विश्वासिला प्रमाण भेटिन्छन्।

मानौं उनीहरूले सत्तारूढ सिया मुस्लिम धर्मगुरू र उनीहरूको सुरक्षा निकायको प्रतिक्रिया परीक्षण गरिरहेका छन्। विशेष गरी मल, लेकसाइड पार्क, होटेलको लब्बीजस्ता तेहरानको हुनेखाने क्षेत्रमा एपी संवाददाताले नौ दिनको अन्तरमा हिजाब नलगाइ हिड्ने करिब दुई दर्जन महिला देख्यो।

खुलेर विरोध नगरे पनि अन्य थुप्रै महिलाले रंगीबिरंगी स्कार्फ बाँधेका देखिन्थे। कपाल देख्न सकिन्थ्यो। तेहरानको ग्रान्ड बजारमा परम्परागत महिला धेरै आउँछन्। त्यहाँ पनि अधिकांश महिलाले यस्तै ‘क्याजुअल’ हिजाब लगाएको देखियो। तर शिरदेखि पाउसम्म कालो बुर्काले छोपेर टाउकोमा कसिलो चदोर बाँध्ने महिलाको संख्या कम भए पनि उल्लेखनीय छ। 

अनिवार्य हिजाबविरूद्ध गरिएको संघर्ष पहिलो पटक डिसेम्बर २०१७ मा समाचार बन्यो। तेहरानको ‘रेभोल्युसन स्ट्रिट’मा एक जना महिलाले आफ्नो हिजाब लठ्ठीमा बाँधेर फहराएकी थिइन्। त्यसयता तीन दर्जनभन्दा धेरै प्रदर्शनकारीलाई हिरासतमा लिइएको छ। तीमध्ये नौ जना अझै पनि हिरासतमा रहेको मसिहा अलिनेजादले बताइन्। अलिनेजाद इरानी अभियन्ता हुन्। उनी अहिले न्यूयोर्कमा बस्छिन्।

प्रदर्शनकारीलाई चुप लगाउने प्रयास भए पनि सार्वजनिक बहस बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जालले यसलाई अझ बल दिएको छ। अघिल्लो महिना टाउको नछोपेकी किशोरीलाई सुरक्षाकर्मीले बलजफ्ती प्रहरीको कारभित्र धकेलेको भिडियोले अनलाइनमा हलचल ल्यायो। सो घटनाको व्यापक आलोचना भयो।

राष्ट्रपति हसन रोहानी तथा इरानका सर्वाेच्च नेता आयातुल्लाह अलि खामेनी औपचारिक पहिरनको नियम नमान्ने महिलाप्रति केही उदार देखिएका छन्। तर आणविक सम्झौता कमजोर बन्दै गएसँगै ‘हार्ड–लाइनर’ पनि प्रभावशाली बन्दै गइरहेका छन्। महिलालाई कपाल देखाउन छुट दिए नैतिक पतन हुने र परिवार विघटन हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यस्ता महिलालाई कोर्रा हान्ने लगायत कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

हालै मात्र सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो पठाएर हिजाब नलगाउने महिलाबारे सूचना दिन न्यायपालिकाले इरानी नागरिकलाई आह्वान गरेको छ।
‘महिलाले जति बढी खुला कामुक पहिरन लगाउँछन्, सामाजिक शान्ति त्यति नै घट्छ। अपराध दर बढ्छ,’ अर्धसैनिक बासिज समूहको महिला शाखाकी प्रमुख मिनू अस्लानीले अघिल्लो साता एउटा र्‍यालीमा बताइन्। 

चदोर लगाएका सयौं महिलाको अर्काे भेला पनि भयो। एक जनाले बोकेको प्लेकार्डमा यस्तो लेखिएको थियो,‘स्वेच्छिक हिजाब दुश्मनको षडयन्त्र हो।’ सुधारवादी विधायक पार्वनिह सालाहसुरी जबरजस्ती गर्न नहुने बताउँछिन्। ‘मोरालिटी पुलिस असफल भएको हामीले देख्नसक्छौं,’ सालाहसुरी भन्छिन्। उनी धार्मिक विश्वासका कारण हिजाब लगाउँछिन्। 

संसदको सीमाका कारण विधायनबाट हिजाब सम्बन्धी नियम परिवर्तन हुने सम्भावना नभएको उनले बताइन्। त्यसको साटो महिलाले अहिंसात्मक नागरिक अवज्ञा गर्नुपर्ने उनको उनी बताउँछिन्। यो ढिलो र कठिन बाटो भए पनि ‘इरानी महिलाले हार नमानेको’ उनको कथन छ।

हिजाबको विवाद सन् १९३० को मध्यतिर सुरू भएको हो। तत्कालीन शाह रेजा पहलवीको पश्चिमीकरण नीति स्वरूपप्रहरीले महिलालाई जबरजस्ती हिजाब फुकाउन लगाएका थिए। उनको छोरा र उत्तराधिकारीको समयमा महिलाले लगाउने वा नलगाउने निर्णय गर्न पाए। पश्चिमी पहिरन अभिजात वर्गमा सामान्य थियो।

संसदको अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०१८ मा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा अधिकांश महिलाले नियमित हिजाब नलगाउने र १३ प्रतिशतले मात्रै चदोर लगाउन चाहेको देखिएको छ। सोच परिवर्तन भएको छ। सन् १९८० मा दुई तिहाइ महिलाले हिजाब लगाउनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्थे।

आज ४५ प्रतिशतभन्दा कम महिलाले यो मुद्दामा सरकारी हस्तक्षेप हुनुपर्ने बताएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। इरानमा सरकारको विरोधमा थुप्रै प्रदर्शन भएका छन्। आर्थिक गुनासो भएका धेरैले बारम्बार विरोध गर्ने गर्छन्। 

जबरजस्ती हिजाबविरूद्ध भइरहेको अभियानको साङ्केतिक अर्थ भएको अभियन्ता अलिनेजादले बताइन्। अनिवार्य हिजाब ‘इरानी सरकारले सम्पूर्ण समाजलाई बन्धक बनाउने गथ्र्याे भन्ने प्रतिक’ भएको उनले बताइन्। पछिल्ला वर्षहरूमा टाउको नछोपी हिड्ने महिला लगायतका अभियन्ताले आफ्नै चित्र खिच्दै गरेको तस्वीर र भिडियो उनले पोस्ट गर्ने गरेकी छिन्।

इरानका अभियन्ताले उठाउने जोखिम

महिला प्रदर्शनकारीको प्रतिनिधित्व गर्ने मानवअधिकारवादी वकिल नासरिन सुतोदेहलाई गत मार्चमा साढे ३८ वर्षको जेलसजाय भयो। पतिका अनुसार उनले १२ वर्ष अनिवार्य जेल बस्नुपर्छ। अप्रिलमा अभियन्ता यासमान अर्यानी, उनकी आमा मोनिरेह अरबशाही र मोज्गान केशावार्ज पनि पक्राउ परे।

तेहरानको मेट्रोमा हिजाब नलगाई महिला यात्रुलाई फूल बाँड्दै उनीहरूले महिला स्वतन्त्रताबारे कुरा गरेका थिए। त्यसको भिडियो पोस्ट भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।