पत्रकार महासंघले बनायाे कार्ययोजना : सदस्यता शुद्धीकरणदेखि युट्युबरको राष्ट्रिय भेलासम्म

काठमाडौं, भदौ १२ : नेपाल पत्रकार महासंघले तीन वर्षे कार्ययोजना तयार पारेको छ।

मकवानपुरको दामनमा बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले तयार पारेको तीन वर्षे कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन पुनर्संरचना, श्रमजीवी पत्रकारको हित, कोरोनाले मिडियामा पारेको असरलगायत विषयलाई समेटेको जनाइएको छ।

महासंघको बैठकपछि महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा निर्णयबारे जनाकारी दिइएको छ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआएकाले विभिन्न तहमा बनिरहेका कानुुनका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, स्वतन्त्रत न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन तथा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका पक्षमा महासंघ अग्रणी भएर उभिने निर्णय पनि गरिएको छ।

‘बैठकले पत्रकारको हत्या, बेपत्ता एवम् आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुुनी दायरामा ल्याउन माग  गर्दै, प्रेस स्वतन्त्रताको हननका घटना रोक्ने र दोषीलाई कारबाही गराउने, पत्रकारविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि कानुुनी बाटो अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा महासंघको सहमतिसहित मिडियामैत्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै बैठकले सहमतिबिना ल्याइएका कानुनको अवज्ञासमेत गर्ने निर्णय गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका लागि दबाब, छलफल, कानुनी प्रक्रिया र प्रदर्शनलगायतका संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने निष्कर्ष निकालेको बैठकले ट्रेड युुनियन अभ्यास गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठान, व्यवस्थापन सम्बद्ध संस्था र सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ।’

श्रमजीवी पत्रकारले हाल पाउँदै आएको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन तथा समयसापेक्ष रूपमा बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

महासंघले सदस्यता शुद्धीकरणका लागि विशेष अभियान चलाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि केन्द्रीय साधारणसभासम्मको रोडम्याप पारित गरेको छ। 

‘महासंघको हरेक सदस्य कुन मिडियामा कार्यरत छ भन्ने कुराको विवरणसहित वेबसाइटबाट जानकारी दिने र केन्द्रीय साधारणसभासम्मका सदस्यले मात्रै मताधिकार पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघका शाखाहरुको पुनर्संरचना आवश्यक भएका प्रदेशभित्रको संरचना परिवर्तनका लागि साधारणसभामा प्रस्ताव लगिने निर्णय गरिएको छ। प्रदेशका अध्यक्ष र महासचिवको भेला तत्काल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।  

बैठकले वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा जीवन वृत्तिका लागि ६० वर्ष उमेर पुगेका वा निरन्तर ३० वर्ष पत्रकारिता गरेका, अपांगता भएका पत्रकारका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघको पहलमा संचार मन्त्रालयमातहत स्थापना भएको करिब ६ करोड राशिको कोषबाट यसै आर्थिक वर्षदेखि जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।  

कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु बढी प्रभावित हुन पुगेको सन्दर्भलाई गम्भीररूपमा लिई पत्रकार र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुको उत्थानका लागि विशेष बजेट प्याकेज ल्याउन बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्रदान गरिँदै आएको रकममा थप ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न महासंघले माग गरेको छ।

विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीको विकासका लागि पहल गर्ने तथा मातृभाषामा सञ्चालित मिडियालाई विशेष राहत दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।

सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस पासको विवरण अनलाइनमार्फत हेर्नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन, पत्रकारिताबाहेकको क्षेत्रका व्यक्तिले कार्ड पाउने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्न र पत्रकारले सरल तरिकाले प्रेस पास पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै बैठकले अनलाइनबाट फर्म भर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइनमै कार्ड हेर्न र प्रिन्ट गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

भारतले एउटै फ्रिक्वेन्सीमा र ठूलो क्षमतामा एफएम सञ्चालन गरेर नेपाली एफएम रेडियोको प्रसारण रोक्ने उद्देश्य राखेकाले यसबारेमा तत्काल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

नेपाली एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि तत्काल आइटियूमा समावेश गर्न पहल गरिनेछ।

युट्युबरलाई पत्रकारिताको मूलबाटोमा ल्याउन पत्रकार आचार संहिताअनुसारका सामग्री पस्किन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसका लागि युट्युबरको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्नेदेखि उनीहरुलाई आचारसंहिताको तालिम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

वैदेशिक शाखाका समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । कार्यविभाजनलाई पूर्णता दिन अध्यक्ष, महासचिवसहितका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।