सेप्टेम्बर हमलामा ओसामा बिन लादेन संलग्न भएको प्रमाण छैन : तालिवान

काबुल, भदौ १२ : तालिबान समूहले अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनको सेप्टेम्बर ११, २००१ मा भएका आतङ्कवादी हमलामा संलग्न भएको ‘कुनै प्रमाण नभएको’ बताएको छ। 

अफगानिस्तानमा आफ्नो अघिल्लो शासनका क्रममा केही वर्षसम्म ओसामा बिन लादेनलाई सुरक्षित वासप्रदान गरेको तालिबान समूहले सेप्टेम्बर ११ हमलापछि लादेनलाई अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार, तालिबान प्रवक्ता जाबिहुल्लाह मुजाहिदले एनबीसी समाचारलाई बुधबारको एक अन्तरवार्ता भनेका छन्,  ‘जब ओसामा बिन लादेन अमेरिकीहरूका लागि मुद्दा बने उनी अफगानिस्तानमा थिए ।’ 

लादेन सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणमा संलग्न भएको कुनै प्रमाण नभएको दावी गर्दै उनले थपे, ‘यद्यपि अहिले हामीले अफगान भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुने छैन भनेर प्रतिज्ञा गरेका छौं ।’ 

सन् २००१ मा बिन लादेनको योजनामा वल्र्ड ट्रेड सेन्टरका टावर र पेन्टागनमा भएको आक्रमणपछि राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले तालिबान समूहसँग लादेनलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए। आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बुसले अमेरिकी हवाई हमलाको अभियान सुरु गरेका थिए। 

अफगान नर्दन एलायन्सको स्थल सेनासँगसँगै मिलेर इस्लामवादी शासनलाई ध्वस्त पारेको वाशिंगटन पोस्टले समाचारमा लेखेको छ। 

ओसामा बिन लादेन विश्वव्यापी आतङ्ककारी समूह अल कायदाका प्रमुख र सन् २००१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको सेप्टेम्बर ११ आतंककारी हमलाका प्रमुख योजनाकार रहेको मानिन्छ। 

उनी सन् २०११ मा ग्यारेसन शहर अबोटाबादमा अमेरिकी नौसैनिक सिलद्वारा परिचालन गरेको सैन्य अभियानका क्रममा मारिएका थिए। तालिबानले अफगानिस्तान आफ्नो कब्जामा लिएपछि अफगान भूमि आतङ्ककारी उत्पादन केन्द्र बन्ने चेतावनी केही सैन्यविद्हरूले बताएका छन्। 

गत वर्ष दोहामा हस्ताक्षर गरिएको अमेरिका–तालिबान सम्झौता अनुसार तालिबानले अल कायदासँगको सम्बन्धलाई तोड्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। सन् २००१ देखि यो समूह निकै कमजोर भए तापनि यसका लडाकुहरू अफगानिस्तानमै रहेका विश्वास गरिएको छ। 

गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघले दायस र अल–कायदाजस्ता आतङ्ककारी समूहको खतरा अफगानिस्तानका धेरै स्थानमा विस्तार भइरहेको चेतावनी दिएको थियो र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामहरू अनिश्चित र थप विग्रने खतरामा रहेको बताएको थियो। यसले यस क्षेत्रको नै सुरक्षा स्थिति कमजोर बन्ने राष्ट्रसंघको बुझाइ थियो।