अख्तियारद्वारा स्याउ जोन डोल्पा प्रमुखसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं, भदौ ९ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले सर्लाहीको साबिक राम जनता आधारभूत विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक रामलखन चौधरी र शिक्षक रवीन्द्रनाथ चौधरीउपर नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन एकाइ, स्याउ जोन, डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हश्मुल्लाह मुसलमानविरुद्ध पनि घुसररिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

पिसिएफ शिक्षक रवीन्द्र नाथ चौधरीले नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र पेस गरी अध्यापन गराएको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन सोही सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामलखन चौधरीको मिलेमतोमा निजले नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र बनाई झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी  सर्लाहीको चन्द्रनगर–३ बड्कुर्वामा अवस्थित राम जनता आधारभूत विद्यालयमा अध्यापन गराएको सप्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएके छ।

शिक्षक रवीन्द्रनाथलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

त्यस्तै आफू प्रधानाध्यापक रहेकै समयमा रवीन्द्रनाथलाई नक्कली स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र बनाउन मतियारको भूमिका निर्वाह गरी पिसिएफ शिक्षकको हैसियतमा नियुक्ति दिएको सप्रमाण पुष्टि भएको बताइएको छ।

रामलखनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) को कसूरको मतियार भई ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कैद सजाय हुन मागदाबी लिएको छ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, स्याउ जोन डोल्पाका कार्यालय प्रमुख हश्मुल्लाह मुसलमानले दाँते ओखरको बिरुवा उत्पादन गरेबापत कृषकलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम भुक्तानी गर्न घुसरिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको टोलीले उनलाई २५ हजार रुपैयाँ घुसररिसवत लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा हश्मुल्लाहले अनुदानको रकम भुक्तानी गरिदिने भनी बदनियतपूर्ण मनसाय राखी सेवाग्राहीसँग २५ हजार रुपैयाँ घुसररिसवत लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकाले उनलाई बिगो २५ हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा ९१० को देहाय ९क० बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ।