एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयकाे पत्र : सांसद शाही र वलीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्न
‘नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम सूचना दिन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न गएकाले उक्त सूचना सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिन नसकिने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट मिति २०७८/०५/४ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ एमालेलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
बुटवल, साउन ६ : लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेले कारबाही गरेका सांसद अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न नसकिने बताएको छ।
हृदयेश त्रिपाठी समूहका शाही २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम-१ ‘क’ बाट विजयी भएका थिए।
उनलाई सांसद पदबाट हटाउन नसकिने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरद्वारा एमालेलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
पहिले एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका उनले अहिले माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलबहादुर केसीलाई समर्थन गरेका छन्।
केसीलाई समर्थन गरेपछि एमालेले शाहीलाई दलको आचारसंहिता, विधान र ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी पदमुक्त गर्न माग राख्दै एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले प्रदेश सभामुखलाई पत्राचार गरेका थिए।
एमालेद्वारा कारबाही सिफारिस गरिएका सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले त्यसो नगरिएको भन्ने ब्यहोरा प्रदेशसभा सचिवालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम सूचना दिन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न गएकाले उक्त सूचना सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिन नसकिने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट मिति २०७८/०५/४ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ एमालेलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको तत्कालीन नेकपाबाट सूर्य चिह्न लिई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव जितेकी विमला खत्री वलीलाई पनि पदमुक्त गर्न नमिल्ने संसद सचिवालयले बताएको छ। उनी दाङ–३ (ख) बाट निर्वाचित भएकी हुन्।
शाहलाई जस्तै वलीलाई पनि दलको आचारसंहिता, विधान र ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न एमालेले भदौ १ गते प्रदेश सभामुखलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो।
सभामुख घर्तीले एमालेले कारबाही गरेको सूचनाबारे सदनमा जानकारी दिन नसकिने निर्णय गरेको सचिवालय सचिव पुनले बताएका छन्।
कारबाहीको पत्र पठाइसकेको अवस्थामा पनि उनीहरूलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको थियो ।












