विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट तरकारी र फलफूल नेपाल नभित्र्याउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार ३१ : सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षण नगरी नेपाल नभित्र्याउन आदेश दिएको छ। 

मंगलबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो। 

यसअघि गत असार २५ मा न्यायाधीशले आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी नेपाल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। भट्टराईको इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि पनि बोलाएको थियो। 

मंगलबार दुबै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले न्यायाधीश भट्टराईले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सरकारको निर्णयविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। 

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने  निर्णय मन्त्रिपरिषद्को असार १९ मा बसेको बैठकले फिर्ता लिएको थियो। सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। 

सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्नु माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रुपमा गलत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। 

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारको निर्णय भएको उल्लेख रिटमा गरिएको थियो।