जातीय विभेदसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, भदौ ४ : संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त ऐन कार्यान्वयनका क्रममा धेरै कमी कमजोरी देखिएकाले संशोधनका लागि विधेयक ल्याउन समितिले निर्देशन दिइएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘हामीले उक्त ऐनलाई लिएर ‘पोस्ट अडिट’ गरेका छौँ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालका कुनै कानूनमाथि ‘पोस्ट अडिट’ भएको छैन ।’

पोखरेलका अनुसार ‘पोस्ट अडिट’मा आधारित रहेर सरकारले विधेयक अगाडि बढायो भने त्यो देशको संसदीय इतिहासमै पहिलो पाइला हुनेछ । र, अन्य कानूनहरूमाथि पनि ‘पोस्ट अडिट’ गर्ने ढोका खुल्नेछ ।

‘सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षमा थुप्रै कमी कमजोरी देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ पोखरेलले भने ।