राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं, भदौ ३ : सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविररुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट परेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरू अर्जुनकुमार अर्याल, अनुपा अर्याल, निवेश लम्साल, प्रवेश केसी, शकुन्तला भुसाल, श्रीकान्त बराल लगायतले आज (बिहीबार) अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस गरेको हुन्। ती रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार अरु रिट पनि थपिन सक्ने देखिएकाले सबैको एकैचोटि दर्ता गर्ने हिसाबले दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीद्वारा पेस गरिएको रिटमा राजनीतक दलसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसैगरी अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

संसद छलेर दल विभाजन गर्ने किसिमको कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ। यो अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्ने हुँदा बदर हुनुपर्ने माग रिटमा राखिएको जनाइएको छ।

सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रानीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। सो अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्‍याए दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।