बाढीपहिरो पीडितलाई स्थानीय तहमार्फत नै राहत वितरण गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, असार २८ : सरकारले अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरो पीडितहरुका लागि स्थानीय सरकारमार्फत नै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। 

शनिबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गरेर प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत स्थानीय तहबाटै सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरी स्थानीय सरकारबाटै राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदै तत्काल उपलब्ध ड्राइफुडहरु वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेको गृहसचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिए।

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुटनीतिक पहल गरेपछि अहिले भारतीय सीमानाकाको बाँधका ढोका खोलिएकाले रौतहटको गौरमा पानीको सहत कम हुँदै गएको जानकारी पनि दिए।  सरकारले वर्षा नरोकिए अझै ठूलो क्षति पुग्न सक्ने तर्फ आवश्यक सजगता अपनाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ।

बाढी र पहिरोका कारण सबै भन्दा बढी क्षतिग्रस्त प्रदेश नम्बर १ र २ मा उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको गृहसचिव राईले जानकारी दिए।  जनकपुरमा डुबानमा परेकालाई उद्धार गर्न गएको हेलिकोप्टर भने मौसम प्रतिकुल भएका कारण इटहरीतर्फ नै फर्किएको उनले जानकारी दिए।

वर्षासँगै कमला नदीको तटबन्धमा ढोका नलगाएका कारण खोला छिर्दा सिरहामा डुबान भएको, रौतहटको गौरमा भने भारततर्फ बाँधिएको बाँधको ढोका नखोलिएकाले र बागमतिको बाँधलाई नाघेर पानीको सतहमाथि आएकाले सर्लाहीमा डुबान भएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ।

वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण अहिलेसम्म २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाढीको चपेटामा परी ४ सय ३५ परिवारका १ हजार ५ सय जना विस्थापित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।