लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, साउन २७ : लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल १९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई समावेदन गरेका थिए । सोहीअनुसार बुधबार १ बजे प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बैठक भएको थियो ।

तर, विशेष अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति नयाँ सरकार गठनको कोर्समा अगाडि बढिसकेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार तीन बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।