ओली सरकारले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता अवरुद्ध बनायोः अर्थमन्त्री

काठमाडौं, साउन २६ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता अवरुद्ध बनाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थतन्त्रको वर्तमान यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्दै शर्माले भने, ‘ कामचलाउ सरकारले अत्यावश्यक खर्चबाहेकमा खर्च प्रस्तुत गर्नु वाञ्छित थिएन । त्यसबाट बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता अवरुद्ध भएको छ ।’

विगतका गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु वर्तमान सरकार र गठबन्धन दलहरूको जिम्मेवारी हो ।

वर्तमान सरकार आएपछि देशको भविष्य अँध्यारोबाट उज्यालोतिर, असंवैधानिकताबाट संवैधानिकतातिर, निरंकुशताबाट लोकतन्त्रतिर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणतिर, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुदृढीकरणतिर जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा भंग गरिएको उनले बताए । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि पनि असंवैधानिक रूपमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको उनले बताए । जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना जनतामा कर थप्न नपाइने प्रावधान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लंघन गरेको उनले बताए ।

मुलुकको स्रोतको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने आधार तयार भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अध्यादेशबाटै सबै कानूनी व्यवस्था गर्दा कानूनी शासनको कुनै अर्थ र प्रयोजन नरहने उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए पनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को आयव्यय अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा वर्तमान सरकारले पेश गरेको उनले उल्लेख गरे । छिट्टै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने शर्माले जानकारी दिए ।

ओली सरकारले कोभिड महामारीलाई सामान्य रुघाखोकीका रूपमा परिभाषित गरेकाले यसले थप जटिलता पैदा गरेको उनले औँल्याए । समयमै पूर्वतयारी गरेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति नहुने उनले उल्लेख गरे ।

राजनीतिकस्तरबाट अनावश्यक रूपमा गरिएका भीडभाडयुक्त कार्यक्रमहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर जटिल बनेको उनले बताए । १३ लाख नागरिकले लामो समयसम्म दोस्रो डोजको खोप पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

करिब एक करोड डोज खोप आयात भइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेझैँ सरकारको मुख्य प्राथमिकता खोप भएको मन्त्री शर्माले बताए ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको तत्कालीन सरकारले ०७५–७६ मा सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेको बताए । ओली सरकारका पालामा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार नदेखिएको उनले औँल्याए ।

ओली सरकारका पालामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको समीक्षा छ । समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्व बढ्न नसक्दा सन्तुलन कायम हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

ओली सरकारका पालामा दुई सय ५० प्रतिशतले बढेर सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४०.५ प्रतिशत पुगेको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत फाइदा लिन नसकेको देखिएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाम करिब ५८ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएको उल्लेख गरे । सम्भावित समस्याको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशीलगायत बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरू उद्घाटनलगत्तै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।