वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले १० अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौं, असार २७ : विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि करिव १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।

राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि फारिस एच हडाड जेरभोसबीच नेपालको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्व अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर गरिएकोसमझदारी पत्रमा ‘सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने’ उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिनु भयो।

कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तिय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिब २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो।