विषादी परीक्षणबिनै भारतीय तरकारी भित्र्याउने सरकारको निर्णय रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार २५ : सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट आउने तरकारी भित्र्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशले आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी नेपाल ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसअघि मंगलबार विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट आउने तरकारी भित्र्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्चमा परेका थिए।

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले असार ३० गते रिटका दुबै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मंगलबार सरकारको निर्णयविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरु तीनै जनाको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गरिएको हो।

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने  निर्णय मन्त्रिपरिषद्को असार १९ मा बसेको बैठकले फिर्ता लिएको थियो। सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। 

सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्नु माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रुपमा गलत भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। 

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारको निर्णय भएको उल्लेख छ।