के के भयो जातीय विभेदविरुद्ध रूपा सुनारको जाहेरीपछि?

असार ३ : तनहुुँकी रूपा सुनार (सञ्चारकर्मी) द्वारा जातका कारण आफूलाई कोठा नदिएको भन्दै काठमाडौं बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ अनुसार महानगरीय प्रहरीवृत्त, सिंहदरबारमा जाहरी दर्ता ।

असार ६ : प्रहरी द्वारा घरबेटी प्रधान पक्राउ ।

असार ९ : नेवार समुदायका विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध व्यक्तिबाट घरबेटी प्रधानलाई रिहा गर्न माग गर्दै सडक प्रदर्शन । सोही दिन प्रमाण नपुगेको भन्दै घरबेटी प्रधान रिहा । उनलाई छुटाउन तत्कालीन बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ झन्डावाला गाडी लिएर पुुगेका थिए।

असार १४ : सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि कारबाहीको मागसहित भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठ समेतको सहभागितामा हस्ताक्षर अभियान । ‘जातीय विभेदविरूद्ध हामी पनि साथमा छौं तर आफ्नो अधिकार अरुको सम्पत्तिमा खोज्नु सरासर गलत हो,’ मेयर श्रेष्ठले पत्रकारलाई भनेका थिए, ‘निर्दोष महिला तीन दिन जेलमा थुनिनु र उनलाई अपराधी भन्नु सरासर गलत हो । सरस्वती दिदीलाई न्याय दिलाउन आउनुस्, एक जुट बनौँ।’

असार १५ : शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठद्वारा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष माफी । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा सरकार मन्त्री नै मतियार बनेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।

असार १६ : घरबेटी प्रधानद्वारा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा रूपा सुनारविरुद्ध उजुरी । घरधनी प्रधानले रूपा सुनारसँगै कोठा खोज्न आफ्नो घरमा आएका सुष्मा राई र सिर्जना राईलाई पनि विपक्षी बनाई उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीमा कोभिड–१९ को महामारीका समयमा सरकारले गरेको निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी पिसिआर रिपोर्टबिना महामारी फैलाउने गरी मानवताविरोधी अपराध गरेको, कोठाको आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा आपराधिक कार्यका लागि कोठा खोज्दै हिँडेको र घरबेटीको मञ्जुरीविना फोन रेकर्ड गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

असार २० : रूपा सुुनारद्वारा तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, घरधनी सरस्वती प्रधान, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर।

असार ३१ : पूर्वशिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश । श्रेष्ठविरुद्ध प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरीवृत्त सिंहदरबारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ– निवेदकले श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रीतपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले ‘जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू÷गराउनू’।

०००

जातको कारण देखाएर रूपा सुनारलाई काठमाडौं बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानले कोठा नदिएको घटनाको अनुसन्धान विभिन्न बाधा अड्चनसहित अगाडि बढेको छ । रूपा सुुनारको पक्षमा वकालत गरिरहेकी अधिवक्ता यमकुुमारी ददेल रूपा र सरस्वतीको जातीय विभेदको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको बताउँछिन्। ‘मुद्दा प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा छ । प्रहरीको प्रतिवेदन पुुगेमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्र तयार गरेर अदालत लगिन्छ,’ अधिवक्ता ददेलले भनिन्।

असार ३१ को सर्वोच्चको आदेशले न्याय पाउने आशा पलाएको उनी बताउँछिन् । ‘अभियुक्तलाई रिहा गराई जातीय विभेदविरुद्धको घटना अनुसन्धान प्रभावित पारेको भनी रूपाले तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सिंहदरबार वृत्त र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिए पनि ती निकायले दर्ता गरेका थिएनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि रूपा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुुन् ।’

रूपाको जाहेरीपछि प्रहरीले ‘जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रूपाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिई परीक्षण गर्नु भन्ने निर्देशन भइआएको’ भनी मोबाइल मागेको थियो । यस विषय पनि रूपाले रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन् । यस विषयमा सर्वोच्चले रूपाको गोपनीयताको हकमा कुनै दख्खल नपुुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखाको अधिकृतस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञ र रूपाले इच्छाएको सूचना प्रविधि विज्ञ एवं रूपाको कानुन व्यवसायी समेतको रोहबरमा अनुसन्धान अधिकारीले मोबाइलमा पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यस्तै, घरबेटी प्रधानलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुको कारणबारे रूपालाई जानकारी दिन पनि अन्तरिम आदेश दिइएको छ।

‘सरस्वती प्रधानलाई तीन वर्ष सजाय भएमा पूर्वमन्त्री गोपालकृष्ण श्रेष्ठलाई साढे चार वर्ष सजाय हुन सक्ने कानुुन छ,’ अधिवत्ता ददेलले भनिन्, ‘राज्य र कानुनलाई विश्वास गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, न्याय पाउनकै लागि लड्ने हो । कानुन बमोजिमा न्याय पाइन्छ भन्ने आशा छ ।’

अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुुसाल कानुुनले अपराध मानेका कुरालाई प्रभावकारी ढंगबाट अनुुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिनुुपर्ने सरकारका मन्त्रीले नै कानुुन उल्लंघन गरी जातीय विभेदलाई संरक्षण गरिरहेको बताउँछन्।

‘जाहेरी दर्ता भएको तीन दिनपछि प्रकाउ परेकी प्रधानलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुु शक्ति प्रथाको एउटा गतिलो उदाहरण हो,’ अधिवक्ता भुुसाल भन्छन्, ‘जाहेरी दर्ता भइसकेपछि पनि पीडक पक्ष निर्दोष मानिएको हकमा मात्र हाजिर जमानीमा छाड्न मिल्छ।’

रूपालाई सूचना नदिई घरबेटी प्रधानलाई छुुटाई पूूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सत्ता र शक्तिको दुुरूपयोग गरेको उनी बताउँछन् । ‘जातीय विभेद गर्नेलाई र जातीय विभेदलाई संरक्षण गरी अनुुसन्धानमा प्रभाव पार्ने सरकारी ओहोदामा रहेको व्यक्तिलाई कारबाही हुुन आवश्यक छ,’ अधिवक्ता भुसाल भन्छन्, ‘जातीय विभेदका मुुद्दा आपसी छलफल तथा समझदारीमा मिलाउने मुुद्दा होइन । जातीय विभेद गर्नुु अपराध हो । त्यसैले सत्यतथ्य अनुुसन्धान गरी कानुुनी कारबाही हुनुपर्छ । यो राज्यको मुद्दा भएकाले मिलापत्र हुँदैन।’

उनका अनुसार, मिलापत्र हुुनु भनेको राज्य कमजोर छ, राज्य विभेदकारी छ भन्ने सन्देश दिनुु हो ।

रूपा सुनारले सुरुमा जाहेरी दर्ता गर्न नै ५–६ घन्टा लागेको बताएकी थिइन् । जाहेरी गर्दा गराएपछि सरस्वती प्रधानलाई तीन दिनपछि प्रकाउ गरिएको थियो । अधिवक्ता भुसालका अनुसार, समयमा पक्राउ नगरिनुु र पक्राउपछि पनि शक्तिको दुरूपयोग गरी दुई दिनमै छुटाउनु भनेको अनुसन्धानको बेवास्ता हो । ‘यस्ता व्यवहारले गरिब तथा पछाडि पारिएको व्यक्तिले न्याय पाउन कठिन छ भन्ने उदाहरण दिन्छ,’ उनले भने, ‘रूपाले न्याय नपाउनुु भनेको समग्र दलितको साथमा सरकार छैन, न्याय उनीहरूको लागि बनेकै होइन भन्ने प्रमाणित गर्छ,’ अधिवक्ता भुुसालले भने।

अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासी जातीय विभेदका घटनामा मेलमिलाप नहुुने बताउँछिन् । ‘जातीय विभेदका घटना कानुनी रूपमा अपराध हो। जसका कारण मेलमिलापभन्दा पनि कानुन बमोजिम सजाय दिनका लागि पहल गर्नुुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता घटनालाई निर्णयमा पुु¥याउनुुपर्छ, जसका कारण दलित समुुदायले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।’