सिड प्रतिवेदनका लागि सुझाव संकलन

काठमाडों, असार २० : सिड महासन्धिमा रहेका प्रावधानबारे स्थानीय स्तरमा छलफल गरि सुझाव पेश गरिएको छ।

संवैधानिक विधायिकी संरचना र विभेदकारी कार्यान्वनबारे सुझाव संकलन गरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, दलित आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष पेश गरिएको हो।

सुझावमाथि मन्त्री थममाया थापालगायत अन्य निकायका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो कार्यालयबाट काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापाले सिडको प्रतिवेदनमा छुटेका विषयलाई समेट्न सरकार तयार रहेको बताएकी छन्।

महिलाविरुद्व भेदभाव उन्मुलन समितिको नेपालको छैटौं आवाधिक प्रतिवेदनको निष्कर्षात्मक सुझाव कार्यान्वनमा सरकारले आवश्यक पहलहरु गर्ने बताउदै मन्त्री थापाले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न आफ्नो मन्त्रालय र सरकार सदैव लागिरहेको बताइन्।

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका विभाग प्रमुख शान्ता भट्टराई, दलित आयोगका मनिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका मुरारी खरेललगायतले नेपालमा महिलामैत्री कानुन भएपनि त्यसको कार्यान्वन हुन नसकेको बताए।

कार्यक्रममा नागरिकता, महिलाको उन्नतिका लागि रहेका राष्ट्रिय संयन्त्रहरू, नागरिक समाजका संस्था र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत १७ बुँदामा सुझाव संकलन गरिएको छ।

नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिले महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ।