ओली सरकारका मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेश  (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, असार ३१ : सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदमा प्रश्रय दिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले रूपा सुनारले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै श्रेष्ठविरुद्ध निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन भनी आदेश दिएको हो ।

‘निवेदिकाले सरस्वती प्रधानविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनु’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेकी घरबेटीलाई छुटाउन प्रहरी चौकीमै पुगेर आफ्नै गाडीमा लिफ्ट दिएर घरसम्म पुर्‍याएका थिए । 

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ