कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, असार ३० : सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारले कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन लागेपछि वातावरण संरक्षणकर्मीसँगै कानुन व्यवसायीले केही समयअघि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएक थिए।

सोही रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालीगण्डकीको बहाव रोक्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकाले प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी रिजरभ्वायर बनाउने कार्य नगर्ननगराउन आदेश दिएका हुन्।

गण्डकी नदीका प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रम चोरीनिकासी तथा विनाश गर्नेलगायत काम नगर्ननगराउन पनि अन्तरिम आदेशमा  भनिएको छ।