यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय

काठमाडौं, असार १९ : सरकारले नेपाल औषधि लिमेटेडलाई तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अवकाश प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब भत्ता दिन औषधि लिमिटेडलाई तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। 

यस्तै, बैठकले गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरीको सिआइबी समितिको म्याद दुई महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए।

यी हुन् मन्त्रिरिषद् बैठकका निर्णयहरु 

१. बागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

२. अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैयाँ  नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ। 

३. गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको छ। 

४. केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बालकल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ।

५. तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। 

६. मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा. मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा. सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
 
७. माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवक्र्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। 

८. तल्लो खारे १३२ केभी विद्युत प्रशारणलाइन आयोजना (सुरी–सिगंटीसम्म ४.३० किलोमिटर) को राइट अफ वेसहित केही टावर संरचना निर्माण गर्न गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्रको (दोलखाको गौरीशंकर बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकामा रहेको कूल ५.४१० हेक्टर, स्थायी तबरले ०.३० हेक्टर र अस्थायी तवरले ५.११ हेक्टर) राष्ट्रिय वन र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ५१३ बटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। 

९.चालु आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारी र शिक्षकसरह पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। 

१०. सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन (प्रथम संशोधन) कार्यविधि २०७६ तथा माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकुहरू, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गहरूका लागि पुनः स्थापना र हेरचाह (प्रथम संशोधन) निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। 

११. क्यासिनो (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।