आइजीपी खनालले भने–समायोजनमा जान प्रहरी तयारी अवस्थामै छ

काठमाडौं, असार १९ : नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समायोजनका लागि  नेपाल प्रहरीले आवश्यक आधार तयार पारिसकेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रहरी प्रमुख खनालले सैद्धान्तिक विषयमा निक्र्योल भएपछि आफूहरु कुनै पनि समयमा समायोजनका लागि तयार रहेको बताएका हुन्। प्रदेश अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारिएको र अहिले २६ हजार जनशक्ति प्रदेशमा पठाइसकिएको उनले बताए।

‘हामी प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि तयार छौं। सैद्धान्तिक विषय मिल्ने वित्तिकै काम सकिन्छ। यो विषयमा निर्देशन आयो भने कुनै समस्या छैन,’ उनले भने,‘अहिले पनि २६ हजार प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा गएर काम गरिरहेका छन्।’

बैठकमा समिति सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकार सरकार जस्तो नै नभएका कारण सर्वसाधरणमा राज्य सञ्चालन व्यवस्थाप्रति नै आशंका उब्जिएकाले छिटो प्रदेश प्रशासनले आफ्नो हातमा कमाण्ड लिएर जनतालाई विश्वस्त पार्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए।

उनले कुन स्तरको पदसम्म प्रदेशमा भर्ना हुने र कुन स्तरको पदभन्दा माथिको संघमा भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी तालिम भर्ती नीति , मापदण्ड लगायत विषयको टुंगो लगाउनुको साथै पुल र फाजिल दरबन्दीको सट्टा आवश्यक पर्दा परिचालन गर्ने गरी रिजर्भको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए।

बैठकमा समिति सदस्य पम्फा भुसालले संगठनको सर्भे गरेर सोही आधारमा स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्था हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने बताइन्। उनले समायोजनको क्रममा अधिकार सम्पन्न पालिकाको व्यवस्था गर्ने लगायत संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्रलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्ने बताइन्।

छलफलपछि कर्मचारी प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा ५ र  दफा १४ तथा अन्य विवादित विषयमा गृहमन्त्रालयले बिहीबार साँझसम्म प्रतिवेदन तयार गरेर समितिमा बुझाउने भएको छ।

दफा १४ मा पुल दरबन्दी कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३ को उपदफा ५ मा ‘समितिले प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतको कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेश प्रहरीको पदमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पद समेत यकिन गरी नेपाल प्रहरीको पद प्रमुख हुने प्रदेश प्रहरी कर्यालयमा संघीय कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी समेत रहने गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।