सर्वोच्चको फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाः ढल्यो ओलीको दम्भको धरहरा

काठमाडौं, असार २८ : ८ जेठ बिहानीपख गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दम्भ र हठका कारण लिकबाहिर पुगेको मुलुकको राजनीति सर्वोच्चको फैसलाबाट ट्र्याकमा फर्किएको प्रतिक्रिया विश्लेषक र राजनीतिकर्मीहरूको छ ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाबाट ओलीको दम्भको धरहरा ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘आजको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले लोकतन्त्रको धुकधुकी जोगायो, ओलीको दम्भको धरहरा ढल्यो,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको पटके हत्याका दोषीलाई अबचाहिँ एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताले हाम्रा लागि बाटो छोड भन्ने र पार्टीको इज्जत जोगाउने बेला भएन र? प्रतिनिधिसभाका पटके हत्यारालाई सर्वोच्च अदालतको अबको फैसलाले दण्डित गर्छ कि पुनः पुरस्कृत? कुराको चुरो यहिँ छ!’

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षा गर्ने अभियान सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संविधान रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान सफल भयो । संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसका निम्ति सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद र मेरा मित्र पार्टी  सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाइ !’

राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले देशलाई अस्थिरतामा होम्ने प्रयास सर्वोच्चको फैसलाबाट असफल भएको बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ भनेर आलाप गर्नेहरू पनि रहेछन्। ती को रहेछन् त भन्दा– ती तिनै रहेछन्, जसले संविधानलाई मास्ने, मुलुकलाई जबर्जस्त मध्यावधी चुनावमा लग्ने, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नेलगायतका प्रयासका बावजुद पनि देशलाई दीर्घ अस्थिरतामा होम्न असफल भए।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले सत्ता पक्षका एमाले नेता–कार्यकर्तालाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन् । ‘एमाले कणहरू, उत्तेजित होइन, संयम हुने समय आयो । नीति, विचार र व्यवहारको समीक्षा गर्नाेस् । एकता कायम गर्नाेस् । आत्ममन्थनतिर लाग्नोस् । शत्रु खोज्दै थप्दै गए विनाश मात्र निम्तिन्छ,’ सुवेदीले लेखेका छन् ।

कांग्रेस नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक थियो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ। अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशागरौं। नत्र भीरबाट खस्नेलाई रामराम ।’

एमाले नेता रामकुमारी झाँक्रीले न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा बढाएको बताएकी छन् । ‘जब राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाउँछ, अहंकार र दम्भबाट ग्रसित हुन्छ, जनताको सार्वभौम सत्ता, कानून र विधि आफूमा निहित रहेको राज्य ठान्छ नि, राजनीतिका सबै मामिला– लोकतन्त्र, संविधान र संसदसहित दलको आन्तरिक व्यवस्था विधान, विधि र निर्णयहरूमा अदालत प्रवेश मात्र गर्दैन, परीक्षण गर्न जानुपर्ने अवस्था आउने रहेछ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने निर्णय गर्नु धेरै ठूलो कुरा रहेछ। न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा बढाएको छ। संवैधानिक इजलासका माननीय न्यायमूर्तिहरू, स्वस्थ बहस र पैरवी गर्ने विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता मित्रहरू यो प्रक्रियाको राजनीतिक नेतृत्व, मिडिया र नागरिक समाज सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। लोकतन्त्रको पक्षधर नेपाली जनता र माननीय सांसदज्यूहरूलाई हार्दिक बधाइ !’

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको बताएका छन् । ‘सबै राजनीतिक विषय अदालत पुग्नु आफैँमा स्वाभाविक होइन। तर, ओली अहंकारले संसद विघटनको मुद्दा अदालत पुगेको थियो। अन्ततः अदालतले न्यायिक निरुपण गरेको छ। संविधान र लोकतन्त्र झन् बलियो भएको छ। सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लोकतन्त्रको सामु घुँडा टेकेको छ,’ पौडेलले लेखेका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कदमका रूपमा सर्वोच्चको फैसलालाई अथ्र्याएका छन् । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेकपूर्ण फैसला ! लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कदम,’ शर्माले लेखेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा ।’