यस्तो छ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको १६७ पृष्ठ लामो फैसला (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, असार २८ : सर्वोच्च अदालतले ८ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेको छ। साथमा, १४९ जना सांसदसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक सरकारको दाबी पनि सदर भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाएको हो ।

फैसला भएको सोमबारको मितिबाट सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ