लोकसेवा विज्ञापनमा सर्वोच्चको आदेश मान्नुपर्छ : महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौं, असार १९ : लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश मान्नु पर्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले बताएका छन्।

आज संसदकाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे।

लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लोकसेवालाई पदपूर्तिका लागि बाटो खोलिदिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशप्रति नेकपा सांसद पम्फा भुसालले आपत्ति जनाएकी थिइन्।

नेतृ भुषालले विरोध गरिरहेका बेला महान्यायाधीवक्ता खरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद दुवैले मानेर जानुपर्ने तर्क गरेका हुन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै महान्यायाधीवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने जिकिर गरे।

‘लोकसेवाको विज्ञापनसम्बन्धी विषयमा पनि सर्वोच्चकाे आदेश मान्नुपर्छ,’ खरेलले भने।